
Electricity News in UP: यूपी के तीन करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। पुराने रेटों पर ही उपभोक्ताओं को बिजली दी जाएगी। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बढ़ोत्तरी वाले यूपीपीसीएल के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। जिसमें 18 से 23 प्रतिशत तक बिजली दरें बढ़ाने की बात कही गई थी। फिलहाल यूपीपीसीएल के इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी गई है। वहीं बिजली कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। कर्मचारियों के यहां मीटर लगाना अब जरूरी कर दिया गया है।
इससे पहले भी मीटर लगाने को लेकर आदेश जारी हुआ था, लेकिन ज्यादातर बिजली कर्मचारी अपने यहां मीटर नहीं लगवाते थे। वहीं बिजली कर्मचारियों का जो एलएमवी-10 था उसे टैरिफ शेड्यूल से बाहर कर दिया गया है। आयोग ने ट्रांसमिशन टैरिफ 26 पैसे प्रति यूनिट तय किया है। उपभोक्ता परिषद ने बताया कि जब तक बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का बकाया बना रहेगा तब तक यूपी में बिजली दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अब कुल सरप्लस बढ़कर 33121 करोड़ रुपये हो गया है। इस हिसाब से अगले 10 साल तक बिजली दरों में बढ़ोत्तरी नहीं हो सकती है।
बिजली कंपनियों को मिलेगा 8 लाख 51 हजार 559 करोड़ का फायदा
बिजली कंपनियों द्वारा जो वितरण हानियां 14.90 प्रतिशत मानी गई थी, उसे विद्युत नियामक आयोग द्वारा केवल 10.30 प्रतिशत ही मान्यता दी गई। आयोग ने बिजली चोरी का खामियाजा प्रदेश के उपभोक्ताओं पर ना पड़े इसलिए हानियों का आकलन बिजनेस प्लान के तहत किया गया। आयोग की ओर से 15,200 करोड़ सब्सिडी को मानकर जो टैरिफ का निर्धारण स्लैब वाइज किया गया है, उससे बिजली कंपनियों को लगभग 85,105.59 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा।
ग्रेटर नोएडा के लोगों को 10 प्रतिशत सस्ती बिजली मिलेगी
ग्रेटर नोएडा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 10 प्रतिशत कटौती करने का आदेश जारी किया है। अब यहां के उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत बिजली सस्ती मिलेगी। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लेकर पिछले महीने कई शहरों में बैठक की थी।
इसमें उपभोक्ताओं का शिकायतों को सुना गया था। ग्रेटर नोएडा में नोएडा पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीएल) बिजली आपूर्ति करता है। यहां करीब एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रहने वाले विवेक रमन ने कहा कि नियामक आयोग ने बिजली दरों को सस्ता करने का आदेश दिया है।
Published on:
25 May 2023 06:06 pm
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