Opinion : भारत को ठोस कदम उठाने होंगे बांग्लादेश के खिलाफ

पड़ोसी देश बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाने का आश्वासन भले ही दिया हो लेकिन फिलहाल वहां के हालात इस दिशा मेंं धुंधली तस्वीर ही बताते हैं। वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में लगातार उठ रहे विरोध के स्वर भी बताते हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भी समस्या के समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा पा रहे। यही वजह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी कहना पड़ा है कि बांग्लादेश बातचीत से नहीं माने तो सरकार को दूसरे ठोस कदम उठाने चाहिए। दो दिन पहले ही विदेश सचिव स्तर की बैठक में बांंग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता से अवगत कराया गया था।

बांग्लादेश में न केवल हिंदू बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की कई घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं। ऐसे में बांग्लादेश की ओर से दिए गए भरोसे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह इसलिए भी कि वहां की अंतरिम सरकार के कुुछ ताजा फैसले भी भारत के खिलाफ ही जाते दिख रहे हैं। इन फैसलों में यह तथ्य सामने आया है बांग्लादेश किसी न किसी रूप में हमारे दूसरे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाह रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने के लिए जरूरी सुरक्षा जांच के नियम को हटा दिया है। वहीं पाकिस्तान ने भी सितंबर में बांग्लादेश के नागरिकों के लिए वीजा फीस माफ करते हुए वीजा प्रक्रिया को भी आसान कर दिया था। इतना ही नहीं बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ गोला बारूद की खरीद सौदे करने के साथ दोनों देशों के बीच पांच दशक बाद समुद्री रास्ते से कारोबार फिर शुरू कर दिया है।

पाकिस्तान से आने वाले सामानों की अनिवार्य चेकिंग की शर्त भी यूनुस सरकार ने हटा ली है। देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में समुद्र के रास्ते व्यापार के मार्ग खुलने और बिना जांचे पाकिस्तान से सामान को आयात करने की अनुमति देना भारत के हित में नहीं है। पाकिस्तान पहले भी बांग्लादेश के सहारे भारत को घेरने का षड्यंत्र करता रहा है। वह अब समुद्र के रास्ते से बांग्लादेश में हथियार या ड्रग्स पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों को भी बांग्लादेश में लंगर डालने का मौका भारत की सामरिक चुनौतियों को कई गुना बढ़ा देगा। बड़ी समस्या सीमा पार से घुसपैठ की भी है जिसे रोकना भी बड़ी चुनौती है। यूनुस सरकार के फैसलों से भारत पर पडऩे वाले विपरीत असर को देखते हुए भारत सरकार को भी निर्णायक कदम उठाने होंगे।