बढ़ रही वेतन विसंगति

कंपनियों के मुनाफे की तुलना में मध्यम एवं निम्न श्रेणी के कार्मिकों का वेतन पिछले कुछ वर्षों में धीमी गति से बढ़ा है।

- जयंतीलाल भण्डारी, आर्थिक विश्लेषक

हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में शामिल कई बड़ी कंपनियों की ओर से वित्त वर्ष 2017-18 की सालाना रिपोट्र्स जारी की गईं। इन कम्पनियों के प्रमुख मसलन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ), मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन जैसे उच्च पदाधिकारियों के वेतन और वहां के अन्य कर्मचारियों के वेतन में भारी विसंगति की चिंताजनक तस्वीर पेश करती हुई दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार उच्च प्रबंध वर्ग के वेतन पिछले कुछ वर्षों में छलांगें लगाकर बढ़े हैं। कुछ कंपनियों में तो सामान्य कर्मचारियों की तुलना में सीईओ के वेतन पैकेज 1200 गुना तक ज्यादा हो चुके हैं।

ऐसे दौर में जहां कॉरपोरेट हस्तियां अपने घर ज्यादा से ज्यादा वेतन ले जाकर धनकुबेर का प्रतीक बन रही हैं, वहीं कॉरपोरेट कंपनियों के बाकी कर्मचारियों का वेतन असंतोषजनक होता जा रहा है। कंपनियों के मुनाफे की तुलना में मध्यम एवं निम्न श्रेणी के कार्मिकों का वेतन पिछले कुछ वर्षों में धीमी गति से बढ़ा है। हालांकि किसको- कितना वेतन दिया जाए और वेतन में कितना इजाफा किया जाए, इस बारे में कोई नियम या फिर कंपनियों पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन सेबी के नियमों के तहत एनएसई में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए हर साल दिए गए वेतन का खुलासा जरूरी है ताकि निवेशकों को कंपनी के वेतन ढांचे के बारे में पता चल सके।

वर्ष 2017-18 में एनएसई में दर्ज कंपनियों के मुनाफे में औसतन 4.65 फीसदी की ही वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कंपनियों के सीईओ के वेतन में औसतन 31.02 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। वेतन के मामले में ऑटो कंपनियों के प्रमुख सबसे आगे रहे हैं। देखा जाए तो देश की प्रमुख कंपनियों के सीईओ के वर्तमान वेतन का औसत उन्हें पांच वर्ष पहले दिए गए औसत वेतन की तुलना में लगभग दोगुना हो गया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां समान क्षेत्र में काम करने वाली भारतीय कंपनियों के मुकाबले अपने सीईओ को करीब 50 फीसदी कम वेतन देती दिखाई दे रही हैं। सरकारी क्षेत्र में भी सरकार के मुख्य सचिव और तृतीय श्रेणी कर्मचारी के वेतन में निजी क्षेत्र की तरह भारी विषमताएं नहीं हैं।

ऐसे में देश में बढ़ती हुई वेतन विषमता और बढ़ती हुई आर्थिक असमानता के कारण सामान्य कर्मचारी और आम आदमी कम वेतन और कम आय के कारण विकास के लाभों की खुशियों से वंचित है। असमानता दूर की जाए तो कार्मिकों का प्रदर्शन भी नियोक्ता की उम्मीदों के अनुरूप होगा।