29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

युवा पहलवानों पर ध्यान केंद्रित करने से ही डब्ल्यूएफआई की गड़बड़ी से उबरने में मदद मिलेगी

24 दिसंबर को, खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई को चुनाव के ठीक तीन दिन बाद निलंबित कर दिया, जब पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने विरोध किया और दावा किया कि नव-निर्वाचित डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष, संजय सिंह, पिछले प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के करीबी सहयोगी हैं।

2 min read
Google source verification
vinesh.png

पहलवानों का विरोध प्रदर्शन, दिग्गजों का खेल छोड़ना, भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को निलंबित किया जाना - कुछ ऐसी चीजें थीं जो 2024 पेरिस ओलंपिक से पहले नहीं होनी चाहिए थीं। इस अप्रत्याशित चुनौती ने भारतीय पहलवानों को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जिससे उनकी तैयारी और वैश्विक मंच पर ध्यान केंद्रित करने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

24 दिसंबर को, खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई को चुनाव के ठीक तीन दिन बाद निलंबित कर दिया, जब पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने विरोध किया और दावा किया कि नव-निर्वाचित डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष, संजय सिंह, पिछले प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के करीबी सहयोगी हैं।

इसके बाद बजरंग पुनिया ने प्रतीकात्मक विरोध के रूप में अपना पद्मश्री लौटा दिया, जबकि साक्षी मलिक ने भावनात्मक रूप से अभिभूत होकर खेल से संन्यास की घोषणा की। यह खेल, जो लंबे समय से राष्ट्रीय गौरव का स्रोत रहा है, आंतरिक कलह का सामना कर रहा है जो एथलीटों की तैयारी और वैश्विक मंच पर ध्यान केंद्रित करने पर सवाल उठाता है।

चूँकि कुश्ती समुदाय आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है, अब ध्यान भारतीय पहलवानों के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प पर केंद्रित है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वे विकर्षणों को दूर कर सकते हैं, एक साथ रैली कर सकते हैं और 2024 में ओलंपिक गौरव की ओर अपनी ऊर्जा लगा सकते हैं।

सात ओलंपिक कुश्ती पदकों के साथ भारत इस संबंध में हॉकी के बाद दूसरे स्थान पर है। रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे सक्रिय पहलवानों ने खेलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, मौजूदा उथल-पुथल ने संरचनात्मक सुधारों और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में व्यापक बातचीत को प्रेरित किया है। और उसे पूरा करने के लिए, एक तीन सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य डब्ल्यूएफआई की निर्बाध कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना और "शासन अंतर" को दूर करना है।

"भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को हाल ही में पता चला है कि डब्ल्यूएफआई के हाल ही में नियुक्त अध्यक्ष और अधिकारियों ने अपने स्वयं के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए और आईओसी द्वारा अपनाए गए सुशासन के सिद्धांतों के खिलाफ मनमाने फैसले लिए हैं, और आगे भी उचित नियमों का पालन किए बिना इस प्रक्रिया ने आईओए द्वारा नियुक्त तदर्थ समिति के फैसलों को पलट दिया। आईओए के एक आधिकारिक पत्र में कहा गया है, यह न केवल फेडरेशन के भीतर शासन के अंतर को उजागर करता है, बल्कि स्थापित मानदंडों से एक उल्लेखनीय विचलन का भी संकेत देता है।

2024 पेरिस ओलंपिक पर नज़र गड़ाए भारतीय पहलवानों के लिए आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। हालाँकि, यदि आने वाले महीनों को डब्ल्यूएफआई की बेहतरी में रणनीतिक रूप से निवेश किया जाता है, तो संभावना है कि अनिश्चितता का यह दौर भारत में अधिक मजबूत और जवाबदेह खेल प्रशासन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

आईएएनएस से बात करते हुए एक पूर्व पहलवान ने कहा कि यह खेल ओलंपिक में भारत को लगातार पदक (2008 बीजिंग में कांस्य, 2012 लंदन में रजत और कांस्य, 2016 रियो में कांस्य और 2020 टोक्यो में रजत और कांस्य) दिला रहा है, लेकिन यह देखना होगा कि मौजूदा गड़बड़ी को देखते हुए पेरिस 2024 में कोई भी पदक जीतना मुश्किल है। एक अन्य वरिष्ठ पहलवान ने कहा कि अगर समय पर मौका दिया जाए तो अंतिम पंघाल जैसी प्रतिभा नया अंतर पैदा कर सकती है।

उन्होंने कहा, "जैसे ही ओलंपिक की उलटी गिनती शुरू हो रही है, पदक की गौरव यात्रा अनिश्चित बनी हुई है। हालांकि, महासंघ की गड़बड़ी के बीच आशा की एक किरण है, केवल तभी जब पहलवान इससे उबरने में सक्षम होंगे और शानदार प्रदर्शन करेंगे।"