LNG Case: पाकिस्तान के पूर्व PM अब्बासी को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

Shahid Khaqan Abbasi Arrest: अदालत ने अब्बासी को 13 दिन के लिए NAB की न्यायिक कस्टडी में भेज दिया है अब्बासी को LNG केस में गुरुवार को लाहौर के एक टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था

इस्लामाबाद।पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल-एल नेता शाहिद खाकान अब्बासी को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उन्हें राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ( NAB ) की कस्टडी में भेज दिया गया है। NAB ने अदालत से 14 दिन की कस्टडी की मांग की थी।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व प्रधान अब्बासी को जवाबदेही न्यायाधीश मोहम्मद बशीर के सामने पेश किया गया था। कार्यवाही के दौरान, अब्बासी ने जज से कहा कि वे रिमांड मांग रहे हैं, उन्हें रिमांड दे दें।

उन्होंने आगे कहा कि मैंने NAB के साथ पूर्ण सहयोग किया है, लेकिन मैं फिर भी गिरफ्तार किया गया हूं। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा 'मैं जानता हूं कि वे (NAB) क्यों कस्टडी मांग कर रहे हैं।'

पूर्व प्रधान मंत्री अब्बासी ने अदालत से NAB को 90 दिन की रिमांड देने के लिए कहा। हालांकि, न्यायाधीश बशीर ने कहा कि कानून के आधार पर 90 दिनों की रिमांड एक बार में नहीं दी जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने जवाबदेही ब्यूरो को 13 दिन की रिमांड दी।

LNG केस में पूर्व PM शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार

बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व PM शाहिद खाकान अब्बासी को गुरुवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ( National Accountability Bureau ) ने गिरफ्तार कर लिया था। अब्बासी को लाहौर के एक टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। अब्बासी को LNG केस के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

शाहिद खाकान अब्बासी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वे पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ द्वारा आयोजित एक समाचार सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाहौर जा रहे थे।

NAB के गिरफ्तारी वारंट के अनुसार, अब्बासी पर राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश, 1999 की धारा 9 (ए) के तहत भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण के अपराध का आरोप है।

बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने 18 जुलाई को LNG मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को समन जारी किया था।

पेट्रोलियम मंत्री के रूप में अब्बासी ने एलएनजी गैस के आयात पर कतर के साथ समझौता किया था। जिसमें अब्बासी को एक कंपनी को 220 बिलियन का टेंडर सौंपने के आरोप का लगा था। इस समझौते में वे खुद एक शेयरधारक थे।