आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, ‘संयुक्त राष्ट्र में उठाएंगे मुद्दा’

विशेष राज्य का दर्जा छीनने के बाद जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया पाकिस्तान में सरकार, विपक्ष और मीडिया ने इस कदम के खिलाफ जारी किया बयान

इस्लामाबाद। 5 अगस्त 2019 जम्मू-कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य से आर्टिकल 370 को हटाने का संकल्प पेश किया। इसके बाद से राज्यसभा में इस राज्य के पुनर्गठन का संकल्प भी पेश किया गया, जिससे अब जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जहां एक ओर भारत में इसको लेकर जश्न का माहौल है, वहीं पाकिस्तान इस कदम से बौखला गया है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बताया गैरकानूनी कदम

बौखलाए पाकिस्तान ने अब भारत को गीदड़-भभकी देने शुरू कर दी है। भारत के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इस कदम को 'गैरकानूनी' बताया है। पाक विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा,'इस अंतरराष्ट्रीय विवाद का हिस्सा होने के नाते, पाकिस्तान इस अवैध कदम का मुकाबला करने के लिए सभी संभावित विकल्पों का प्रयोग करेगा। पाकिस्तान कश्मीर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दोबारा से पुष्टि की है।'

शाहबाज ने सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र की मांग

इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के अध्यक्ष और विपक्षी नेता शाहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र का हवाला देते हुए इसे 'अस्वीकार्य' और 'राजद्रोह कृत्य' बताया है। इस कदम की निंदा करते हुए, शहबाज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक आपातकालीन सत्र की तत्काल मांग की। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से चीन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब समेत अन्य देशों के साथ इस पर परामर्श करने की मांग की। वहीं, एक अन्य पाक अधिकारी ने कहा कि पीएम इमरान ने अंतरराष्ट्रीय नेताओं का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया है।

यही नहीं, भारत के फैसले से पाकिस्तानी मीडिया को भी जो मिर्ची लगी है, वो उनके लेख में साफ नजर आ रहा है। जहां पाक के प्रमुख अखबारों में से एक 'डॉन' ने इसे जल्दबाजी में की गई कार्रवाई बताते हुए लिखा, 'विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच भारत ने कश्मीर के विशेष दर्जा खत्म करने के लिए पेश किया संकल्प।' वहीं, एक अन्य अखबार 'द न्यूज' ने एक आर्टिकल में जगह दी है कि अब पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाने पर विचार कर सकता है। अखबार लिखता है, पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे में सक्रिय पक्ष रहा है और हम इस पर खामोशी नहीं बरत सकते हैं।

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