Bihar Budget 2026: 4 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है बिहार का बजट, इन योजनाओं पर रहेगा फोकस

Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन, राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आज बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव दोपहर 2 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। यह चुनाव के बाद नीतीश कुमार सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बजट लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है, जो बिहार के अब तक के सबसे बड़े बजट में से एक होगा।

सूत्रों के अनुसार, बजट में विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। सरकार पहले ही पांच साल में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य घोषित कर चुकी है। कौशल विकास, स्वरोजगार योजनाओं और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधानों की उम्मीद है।

महिलाओं के लिए 2 लाख की सहायता?

महिलाओं के लिए लोकलुभावन और सशक्तिकरण-उन्मुख घोषणाएं बजट की प्रमुख बातें हो सकती हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अगले चरण के तहत, महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 2 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करने की बात चल रही है। स्वयं सहायता समूहों (SHG), सूक्ष्म उद्यमों और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अलग से फंडिंग भी संभव है।

किसानों की आय बढ़ाने पर दिया जा सकता है ध्यान

कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। किसान रजिस्ट्री के माध्यम से डिजिटल किसान आईडी, सिंचाई, भंडारण, फसल प्रसंस्करण और बाजार लिंकेज से संबंधित प्रावधान बजट में शामिल हो सकते हैं। कृषि-आधारित उद्योगों और कोल्ड-चेन के विस्तार के लिए भी फंड आवंटित किए जाने की संभावना है।

उद्योग, निवेश और रोजगार

बिहार को एक औद्योगिक केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ, नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज, औद्योगिक पार्क और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। MSME क्षेत्र को किफायती लोन, भूमि उपलब्धता और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी सुविधाएं प्रदान करने की घोषणाएं भी संभव हैं।

सड़कें, एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी

इस बार बुनियादी ढांचे पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, राज्य में प्रस्तावित 5-9 एक्सप्रेसवे, शहरी और ग्रामीण सड़कों, पुलों, रेलवे ओवरब्रिज (ROB) और नए बस टर्मिनलों के लिए महत्वपूर्ण आवंटन की उम्मीद है। कनेक्टिविटी बेहतर होने से इन्वेस्टमेंट और रोजगार दोनों को बढ़ावा देने का रास्ता मिल सकता है।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान

शिक्षा विभाग का बजट 3-5 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की भर्ती/ट्रेनिंग और उच्च शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया जा सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने और प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त संसाधन दिए जा सकते हैं।

सात निश्चय -3 को प्राथमिकता

7 निश्चय-3 के तहत की गई घोषणाओं को बजट में प्राथमिकता मिल सकती है। सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, शहरी विकास और आवास योजनाओं के लिए नए लक्ष्य और समय-सीमा तय किए जाने की संभावना है।