
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो, आईपीआरडी)
Bihar Cabinet: नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में अगले पांच सालों में एक करोड़ नौकरी देने का फैसला लिया है। मंगलवार को अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रोजगार सृजन के लिए सभी संभावनाओं एवं विकल्प पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया है। सरकार इसके लिए परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। इसमें 12 सदस्य होंगे।
एसीएस एस सिद्धार्थ ने पटना मेट्रो रेल परियोजना को लेकर कहा कि कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के दो वर्ष आठ महीने के अवधि में रखरखाव कार्य के लिए सेवा कर रहित कुल अनुमानित व्यय 179.37 करोड़ की अनुमोदन प्रदान किया। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रायोरिटी कार्यान्वयन के लिए तीन कार सिंगल ट्रेनसेट को 3 वर्ष के लिए किराए पर लेने के लिए 21.1544 646 करोड़ अनुमोदन प्रदान की गई है।
बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण में लगे बीएलओ और सुपरवाइजर को बिहार सरकार 6000 रुपये एकमुश्त अतिरिक्त मानदेय देगी। नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को इसकी स्वीकृति दे दी है। विशेष मतदाता पुनरीक्षण में 77895 बीएलओ और 8245 बी एलओ सुपरवाइजर लगे हुए हैं। सरकार के इस फैसले से इनको लाभ होगा।
पटना की तर्ज पर भागलपुर में गंगा पथ परियोजना (मरीन ड्राइव) को भी नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी है। सुल्तानगंज-भागलपुर-सबोर के बीच 40.80 किलोमीटर लंबा यह पथ बनेगा। इसके लिए नीतीश सरकार ने 4850 करोड़ स्वीकृत किए हैं। मुंगेर में गंगा पथ परियोजना को भी सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी। मुंगेर -बरियारपुर-घोरघट -सुल्तानगंज के बीच 42 किलोमीटर लंबा पथ बनेगा और इसके लिए 5120 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए गए हैं। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भागलपुर में पत्रकारों से बात करते इस बात के संकेत दिया था।
Updated on:
15 Jul 2025 12:38 pm
Published on:
15 Jul 2025 11:55 am
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