बिहार में IAS अफसरों की बड़ी अदला-बदली, 7 सीनियर अधिकारियों का ट्रांसफर, पटना के आयुक्त को भी नई जिम्मेदारी

Bihar IAS Transfer: बिहार के समाने प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की है। जिसके अनुसार राज्य में 7 सीनियर अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इसमें पटना के आयुक्त डॉ चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री सचिवालय का सचिव बनाया गया है।

Bihar IAS Transfer: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को सात सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस फेरबदल में सबसे बड़ा नाम पटना के आयुक्त डॉ. चंद्रशेखर सिंह का है। उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही, उनके पास बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार भी होगा।

पटना आयुक्त से मुख्यमंत्री सचिवालय तक

डॉ. चंद्रशेखर सिंह, जो अब तक पटना प्रमंडल के आयुक्त के पद पर थे, उन्हें राज्य सरकार ने चुनाव से पहले नई भूमिका में भेजा है। वे अब मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव रहेंगे। यह जिम्मेदारी चुनावी मौसम में बेहद अहम मानी जा रही है।

सात सीनियर IAS अफसरों का तबादला

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, कुल सात वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इनमें शामिल अधिकारियों को अलग-अलग विभागों और निगमों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल में अमिनेश कुमार पराशर को पटना प्रमंडल का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। पराशर इससे पहले बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) के प्रबंध निदेशक थे। अब उन्हें राजधानी पटना का जिम्मा सौंपा गया है।

अन्य बड़े बदलाव भी किए गए

• हिमांशु शर्मा को बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन सोसाइटी का निदेशक बनाया गया है।
• शशिभूषण कुमार को बिहार राज्य पथ निर्माण निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
• यशपाल मीणा को पटना नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है।
• कृपाकांत मिश्रा को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से स्थानांतरित कर गोरीया-खगड़िया का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है।
• प्रभाकर सिंह यादव को पटना नगर निगम का अपर नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है।

चुनाव से पहले प्रशासनिक सर्जरी

बिहार में चुनावी हलचल तेज है और नीतीश कुमार की अगुवाई में कैबिनेट लगातार बड़े फैसले ले रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रशासनिक स्तर पर भी यह फेरबदल आगामी चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि चुनावी माहौल में प्रशासनिक मशीनरी को दुरुस्त करने और मजबूत नियंत्रण के मकसद से सरकार ने यह बड़ा बदलाव किया है।