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बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को मिले नए निजी सचिव, 3 मंत्रियों के भी नए आप्त सचिव नियुक्त

Bihar Transfer Posting: बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दोनों उप मुख्यमंत्री सहित पांच मंत्रियों के लिए नए निजी सचिव नियुक्त किए हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
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पटना

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Anand Shekhar

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Updated: 2 Dec 2025, 7:15 PM IST

bihar transfer posting

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा

Bihar Transfer Posting: बिहार सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा (BPS) के पांच अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपते हुए बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विभिन्न मंत्रियों एवं दोनों डिप्टी सीएम (सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा) के सरकारी आप्त सचिव (Personal Secretary) के रूप में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है।

दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मिले नए पर्सनल सेक्रेटरी

नए पदस्थापन के तहत गृह जिला पटना के निवासी रणजीत कुमार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सरकारी आप्त सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं भोजपुर जिला के निवासी सुनील कुमार तिवारी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आप्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। ये दोनों अधिकारी अब तक पदस्थापन की प्रतीक्षा सूची में शामिल थे, जिन्हें अब सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है।

तीन मंत्रियों को भी नई सचिवीय टीम मिली

सामान्य प्रशासन विभाग ने तीन और मंत्रियों के लिए भी आप्त सचिव नियुक्त किए हैं। जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी के आप्त सचिव बेगूसराय के मूल निवासी संजीव कुमार होंगे। वहीं भोजपुर जिला के रहने वाले पूर्णेन्दु कुमार को आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद का सरकारी आप्त सचिव नियुक्त किया गया है। इसी तरह समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी के सरकारी आप्त सचिव उत्तर प्रदेश के मूल निवासी गिरधारी लाल नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ कैबिनेट से लेकर विभागीय स्तर पर सचिवालय टीमों के नए समीकरण तैयार हो गए हैं।

क्या है आदेश में

नए पदस्थापन से संबंधित आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव जगदीश कुमार के हस्ताक्षर से एक दिसंबर को जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इन सभी अधिकारियों की सेवाएं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सौंप दी गई हैं और उनकी नियुक्ति अगले आदेश तक या संबंधित मंत्री द्वारा सेवा वापस लेने तक प्रभावी रहेगी।