उन्होंने कहा कि आदिवासी महिलाओं को देवदासी के रूप में रखे जाने की प्रथा भी अपराध के दर्जे में शामिल है। उन्होंने कहा कि दलितों के अत्याचार को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, वह मार्च 2018 को मुंबई हाईकोर्ट का फैसला है। भारत सरकार न तो उसमें पार्टी है न ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है। सरकार ने पांच दिनों के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया।