
पूर्णिया में कार्यक्रम के दौरान मंत्री लेशी सिंह (फोटो- लेशी सिंह फेसबुक)
पूर्णिया जिले के धमदाहा अनुमंडल कार्यालय परिसर में आयोजित ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह एक्शन में नजर आईं। यहां उन्होंने जनता की शिकायत सुनी और घूसखोरी की शिकायत पर अंचल अधिकारी (CO) को खुलेआम कड़ी फटकार लगाई। मंत्री ने साफ और सख्त तरीके से कहा कि एक रुपये की भी घूसखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सीओ को डीएम से कहकर सस्पेंड करा देने की चेतावनी भी दी।
दरअसल, कार्यक्रम के दौरान धमदाहा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए कई लोगों ने मंत्री के सामने आरोप लगाया कि अंचल कार्यालय में काम कराने के एवज में हिस्सा मांगा जाता है। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन और अन्य राजस्व संबंधी मामलों में बिना पैसे दिए फाइल आगे नहीं बढ़ती। शिकायत मिलते ही मंत्री लेशी सिंह ने वहां मौजूद CO से सीधे सवाल किए।
मंत्री ने कहा, “आप काम करने के लिए बहाल हुए हैं, पैसा वसूली के लिए नहीं। वेतन मिलता है या नहीं? अगर काम नहीं करना है तो साफ कह दीजिए।”
जब CO ने पैसे मांगने के आरोप से इनकार किया, तो मंत्री और सख्त हो गईं। उन्होंने कहा, “अगर आप पैसे नहीं मांगते हैं, तो क्या ये सब लोग पागल हैं? पांच लोग एक साथ कह रहे हैं कि आप 20 हजार मांगते हैं। आदत सुधारिए। आप लोग सिर्फ सरकार की बदनामी करा रहे हैं।” इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिकायतों की पुष्टि होती है तो वे जिलाधिकारी (DM) से कहकर तत्काल निलंबन की कार्रवाई कराएंगी।
लेशी सिंह ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि जनता को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगवाए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं जनता के लिए हैं, न कि बिचौलियों और भ्रष्टाचार के लिए। उन्होंने चेताया, “जनता के हक की राशि और उनके काम के नाम पर लूट नहीं चलेगी। शिकायतें आईं तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी।”
मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम का उद्देश्य ही यह है कि जनता की समस्याओं का समाधान उनके सामने और समय पर हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब जनता के पैसे पर कोई डाका नहीं डालेगा। जो घूस मांगेगा, उसकी नौकरी जाएगी।
धमदाहा में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। प्रशासन की ओर से जनता की सुविधा के लिए विभिन्न विभागों के 15 स्टॉल लगाए गए थे। दिनभर चली जनसुनवाई में कुल 815 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें सबसे अधिक 305 आवेदन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े थे। इसके अलावा 214 आवेदन विद्युत विभाग और 112 आवेदन खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित रहे। शेष आवेदन कृषि, शिक्षा, समाज कल्याण, मनरेगा, पंचायती राज, नगर पंचायत और विकास विभाग से जुड़े थे।
Updated on:
14 Dec 2025 01:30 pm
Published on:
14 Dec 2025 01:29 pm
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