भविष्य में बालिका गृह में न हो कोई गड़बड़ इसके लिए नीतीश सरकार ने उठाया यह बड़ा ​कदम

(पत्रिका ब्यूरो,पटना): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सुधार और संरक्षण गृहों का संचालन एनजीओ से नहीं कराया जाएगा। सीएम ने कहा कि यदि बालिका गृह मामले में मंत्री दोषी हैं तो उन्हें भी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी।

मंत्री दोषी पाई जाती हैं तो पद छोड़ना पड़ेगा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से कहा कि बालिका गृह मामले में अगर मंत्री दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें भी पद छोड़ना पड़ेगा। मैंनें मंत्री मंजू वर्मा से रिपोर्ट तलब की थी। यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं रहा और वह कहीं से भी दोषी पाई गईं तो उन्हें जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुधार और संरक्षण गृहों का संचालन एनजीओ के माध्यम से कराया जाता है। सरकार खर्चे करती है तो सरकार अपने भवन बनाकर इसका संचालन करे। मैं इनका संचालन एनजीओ को देने के पक्ष में नहीं हूं। नीतीश ने कहा कि मेरी ओर से इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। मुख्य सचिव को कार्ययोजना बनाकर पेश करने के लिए कहा है। इस पर जल्दी ही काम होगा।

नीतीश कुमार ने कहा कि मामला उजागर होने के फौरन बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई। कोई मेरी चुप्पी पर सवाल कैसे उठा सकता है। मामले के खुलासे के बाद ही मेरे इशारे पर कार्रवाई शुरू हो गई। सीएम ने कहा कि महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियां करने वाले भी मौमबत्ती लेकर मार्च में शामिल हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग के कई अफसरों को रविवार को निलंबित किया गया था। उधर, बालगृह भागलपुर के पूर्व अधीक्षक प्रदीप शर्मा को भी पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। बालगृह के बच्चों ने उन पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। बता दें कि मुजफ्फरपुर के जिस शेल्टर होम से नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण का यह शर्मनाक मामला सामने आया है उसका संचालन एनजीओ द्धारा ही किया जाता था।