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31 दिसंबर तक न छुट्टी, न आराम! बिहार के राजस्व कर्मियों को सुबह 9 से रात 9 बजे तक करना होगा काम

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मंगलवार को सभी राजस्व कर्मचारियों की छुट्टी 31 दिसंबर तक रद्द करने का आदेश जारी किया, डिप्टी सीएम के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है।
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bihar bjp leader vijay sinha

विजय सिन्हा (फोटो- X@VijayKrSinhaBih)

बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर सभी राजस्व कर्मचारियों, अधिकारियों और अंचल अधिकारियों की छुट्टियां 31 दिसंबर तक रद्द कर दी गई हैं। सभी को सप्ताह के छह दिन 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करने का निर्देश दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है।

31 दिसंबर तक न छुट्टी, न आराम

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह फैसला बड़ी संख्या में लंबित आवेदनों की शिकायतें मिलने के बाद लिया। अधिकारियों को 31 दिसंबर तक परिमार्जन, दाखिल खारिज और राजस्व महाअभियान के सभी लंबित आवेदनों का निराकरण करने को कहा गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निर्देश में कहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक की पहले से स्वीकृत छुट्टी भी तत्काल प्रभाव से अस्वीकृत मानी जाएगी। रद्द छुट्टियां आकस्मिक अवकाश (सीएल) और अर्जित अवकाश (इएल) के लिए हैं।

हाल में विभागीय समीक्षा में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने परिमार्जन, दाखिल खारिज और राजस्व महाअभियान के लंबित आवेदनों पर चिंता जताई थी, इसके बाद 31 दिसंबर तक समाधान पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

फर्जी नियुक्ति पत्र मामले में एफआईआर दर्ज

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फर्जी नियुक्ति पत्र के मामले में सख्त रुख अपनाया है। उप सचिव संजय कुमार सिंह ने इस मामले में सचिवालय थाना, पटना को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पत्र में कहा गया है कि अमन कुमार, पिता विपिन कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर ने फर्जी पत्रांक 465/वि0-56/2025 के आधार पर खुद को सीनियर सेक्शन ऑफिसर दिखाकर योगदान देने की कोशिश की। जबकि उसका नियुक्ति पत्र फर्जी पाया गया है। प्रधान सचिव सीके अनिल के निर्देश पर अमन कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। सचिवालय थाना, पटना में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

प्रधान सचिव ने स्पष्ट किया है कि विभागीय कार्यों में फर्जीवाड़ा और कूटरचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई होगी।

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