24 अक्टूबर 2026,
शनिवार
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पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी
पटना के सिविल कोर्ट परिसर में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। ईमेल में कहा गया था कि 16 अक्टूबर को कोर्ट परिसर में RDX IEDs लगाए गए हैं। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई। एहतियात के तौर पर तत्काल सभी वकीलों, कर्मचारियों और आम लोगों को कोर्ट से बाहर निकाल दिया गया। घटना के तुरंत बाद कोर्ट प्रशासन और पुलिस भी सतर्क हो गई। कोर्ट परिसर की सुरक्षा को देखते हुए पूरे क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी गई है और भाड़ी पुलिस बल तैनात किया गया है।
धमकी मिलने के बाद सिविल कोर्ट के वी/सी रजिस्ट्रार ने जिला बार एसोसिएशन को पत्र लिखकर सभी सदस्यों को तुरंत परिसर खाली करने का निर्देश दिया।
उन्होंने पत्र में बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति से धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। ईमेल में स्पष्ट रूप से कहा गया कि 16 अक्टूबर 2025 को सिविल कोर्ट परिसर में RDX IED लगाए गए हैं। इस संबंध में सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP), पटना को तुरंत सूचना दे दी गई है और उन्होंने एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराने का निर्देश जारी किया। अतः सभी वकीलों से अनुरोध है कि तत्काल सिविल कोर्ट कैंपस खाली करें। इस सूचना के बाद जिला बार एसोसिएशन ने अपने सभी सदस्यों को संदेश भेजकर कोर्ट से बाहर निकलने की अपील की। कई मामलों की सुनवाई बीच में रोकनी पड़ी और कोर्ट की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई।
ईमेल की जानकारी मिलते ही पटना पुलिस और बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad) मौके पर पहुंच गया। पूरे कोर्ट परिसर को घेराबंदी कर लिया गया और तलाशी अभियान शुरू हुआ। डॉग स्क्वॉड, एंटी-सबोटाज यूनिट और फॉरेंसिक टीमों को भी बुलाया गया है। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की बरामदगी की सूचना नहीं है, लेकिन जांच जारी है।
कोर्ट परिसर में अचानक आने वाले आदेश से वकीलों और कर्मचारियों में चिंता का माहौल बन गया। कई लोग फाइलें और महत्वपूर्ण दस्तावेज वहीं छोड़कर बाहर निकले। कोर्ट परिसर के आसपास वाहनों और आम लोगों के प्रवेश पर भी अस्थायी रोक लगाई गई। सुरक्षा अधिकारियों ने परिसर के चारों ओर बैरिकेडिंग और पुलिस गश्त बढ़ा दी। यह घटना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच हुई है। इस कारण कोर्ट परिसर और सरकारी भवनों में सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चुनावी माहौल और संवेदनशील समय में इस तरह की धमकी सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन के लिए चुनौती बन सकती है।
