टोक्यो, ओसाका छोड़ बस्तर में निवेश… सरेंडर नक्सलियों को नौकरी दो और पाओ 40% सब्सिडी जैसे ऑफर, जानें सरकार का प्लान!

CG News: सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024–2030 के तहत अगर कोई कंपनी सरेंडर किए हुए नक्सलियों को रोजगार देती है, तो उसे कर्मचारियों की सैलरी पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी।

CG News: बस्तर क्षेत्र में निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक अनूठी पहल शुरू की है। सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024–2030 के तहत अगर कोई कंपनी सरेंडर किए हुए नक्सलियों को रोजगार देती है, तो उसे कर्मचारियों की सैलरी पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी।

यह कदम न केवल शांति और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए है, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और बस्तर की आर्थिक संरचना को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भी उठाया गया है। नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि निवेशकों को बस्तर में व्यवसाय करने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक और सामाजिक बदलाव की संभावना बढ़ेगी।

दोहरी लाभकारी योजना है

सरकार का यह ऑफर उद्योगपतियों और निवेशकों के लिए एक दोहरी लाभकारी योजना है- एक तरफ वे व्यापार और विकास के अवसर पाते हैं, तो दूसरी तरफ सामाजिक बदलाव और शांति स्थापना में योगदान कर सकते हैं। बस्तर के लिए यह समय सिर्फ आर्थिक प्रगति का नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्निर्माण और स्थायी शांति का संदेश लेकर आया है। यदि निवेशक इस पहल को अपनाते हैं, तो आने वाले वर्षों में बस्तर की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है।

200 कंपनियां करेगी निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा

बदलते बस्तर के लिए आज का दिन खास बनने जा रहा है। बस्तर में पहली बार एक साथ देश-विदेश की 200 कंपनियां आ रही हैं जो बस्तर में निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा करेंगी। अगर सरकार का प्रस्ताव कंपनियों को पसंद आता है तो बस्तर में नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। सरकार अपनी नई औद्योगिक नीति 2024–2030 के तहत कंपनियों को कई लुभावने ऑफर देने जा रही है।

सरेंडर नक्सलियों को नौकरी दो और पाओ 40 फीसदी सब्सिडी

अगर कोई कंपनी बस्तर में निवेश करते हुए सरेंडर नक्सलियों को नौकरी देगी तो उन्हें सैलरी में 40 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बस्तर के टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर अगर कोई कंपनी काम करना चाहे तो उसे सर्वाधिक 45 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी। राज्य की औद्योगिक नीति के तहत क्षेत्रीय संतुलन और स्थानीय युवाओं को अवसर देने के लिए आज शहर के एक होटल में इन्वेस्टर कनेक्ट की शुरुआत हो रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में देश-विदेश के 200 से ज्यादा उद्योगपति, निवेशक और स्थानीय उद्यमी शामिल होंगे। इस दौरान कई बड़े एमओयू होने की संभावना है। इससे बस्तर में उद्योग और रोजगार के द्वार खुलेंगे।

टोक्यो, ओसाका के बाद सीधे बस्तर में यह आयोजन

छत्तीसगढ़ सरकार बार-बार कह रही है बदलता बस्तर और यहां की जरूरतें उनकी प्राथमिकता में है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो इन्वेस्टर कनेक्ट इवेंट अब तक टोक्यो, ओसाका और सियोल जैसे शहरों में हुआ है उसका आयोजन बस्तर में होने जा रहा है। देश की बात करें तो यहां यह आयोजन दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरू में छत्तीसगढ़ सरकार कर चुकी है। इस र्दौरान सरकार को 6.65 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

कंपनियों को निवेश पर यह फायदे होंगे

एससी-एसटी उद्यमियों को 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
नक्सल प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों को भी 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी।
स्टील सेक्टर की इकाइयों को 15 साल तक रॉयल्टी रीइबर्समेंट दिया जाएगा।