
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ( Photo - Patrika )
Patrika Interview: छत्तीसगढ़ में त्रि-स्तरीय पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया गया है। इसके बाद यह देखने में आता था कि महिला जनप्रतिनिधि के भाई, पति या भी पिता कामकाज में दखल देते थे। यहां तक की सरकारी बैठकों में शामिल होते थे। अब हाईटेक व्यवस्था की वजह से इस पर लगाम कसी है। पंचायती राज व्यवस्था के विकास को लेकर पत्रिका ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक से चर्चा की। उन्होंने नई व्यवस्था, व्यवस्था की पारदर्शिता से जुड़ी और विभाग की रणनीति पर विस्तार से जवाब दिया। पेश है बातचीत के अंश-
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