ऑस्ट्रेलिया की राह पर चलेगा भारत? आखिर क्यों हो रही है प्लास्टिक के नोटों की चर्चा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक बार फिर पॉलीमर यानी प्लास्टिक करेंसी नोटों की तैयारी में जुटता दिख रहा है। हाल में पटना और मुंबई में हुई RBI बोर्ड बैठकों में इस विषय पर चर्चा हुई, और अब RBI की नोट छापने वाली कंपनी BRBNMPL (भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड) ने पॉलीमर सब्सट्रेट शीट्स की वैश्विक आपूर्ति के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) जारी कर दिया है। सवाल यह है आखिर प्लास्टिक नोट हैं क्या, भारत पहले भी इसे आजमा चुका है तो अबकी बार क्या अलग है, और क्या यह वाकई जल्द आपकी जेब में आने वाला है?

पॉलीमर नोट होते क्या हैं?

पॉलीमर या प्लास्टिक नोट कागज (कॉटन-लिनन मिश्रण) की जगह एक खास प्लास्टिक फिल्म से बनाए जाते हैं। ज्यादातर देशों में इसके लिए BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene) नाम की पतली और लचीली प्लास्टिक फिल्म इस्तेमाल होती है। ये नोट पूरी तरह शुद्ध प्लास्टिक नहीं होते, बल्कि एक ऐसी विशेष फिल्म से बनते हैं जो पानी में खराब नहीं होती और आसानी से फटती नहीं है। इन पर एक खास कोटिंग भी की जाती है ताकि स्याही लंबे समय तक टिकी रहे, और आमतौर पर इनमें एक पारदर्शी खिड़की जैसा सुरक्षा फीचर होता है जिसे नकल करना मुश्किल माना जाता है।

दुनिया में यह शुरू कहां से हुआ?

पॉलीमर नोटों की शुरुआत सबसे पहले 1988 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जिसके बाद ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में भी इनका चलन शुरू हुआ। आज की तारीख में दुनिया के करीब 60 देशों में पॉलीमर नोट चलन में हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के अलावा कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, रोमानिया और ब्रुनेई जैसे देश शामिल हैं। यही वजह है कि 'ऑस्ट्रेलिया की राह पर भारत' जैसी चर्चा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश था जिसने अपनी पूरी करेंसी को पॉलीमर में बदला।

2012 में भारत में ट्रायल क्यों फेल हुआ?

यह पहली बार नहीं है जब भारत पॉलीमर नोटों की तरफ बढ़ रहा है। 2012 में केंद्र सरकार ने देश के पांच अलग-अलग भौगोलिक और जलवायु वाले शहरों कोच्चि, मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला में 10 रुपये के एक अरब पॉलीमर नोटों का फील्ड ट्रायल शुरू किया था। मकसद था अलग-अलग मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों में इनकी टिकाऊपन परखना।

लेकिन यह प्रोजेक्ट ट्रायल स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया। इसकी मुख्य वजह तकनीकी सीमाएं थीं। आम लोगों को इन नोटों को संभालने में दिक्कत हो रही थी, और देश की मौजूदा ATM मशीनें इन प्लास्टिक नोटों को पहचानने और निकालने में पूरी तरह सक्षम नहीं थीं।

अब क्या अलग है? नया प्लान क्या कहता है

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार शुरुआत सबसे छोटे और सबसे ज्यादा घिसने वाले नोटों 10 और 20 रुपये के नोटों से किए जाने की योजना है। RBI का तर्क है कि करीब 14 साल पहले जिन तकनीकी अड़चनों (ATM कम्पैटिबिलिटी, हैंडलिंग) के चलते प्रोजेक्ट रुका था, अब आधुनिक करेंसी तकनीक और मशीनरी के दम पर उन्हें दूर किया जा सकता है।

अगर शुरुआती ट्रायल सफल रहा तो साल 2027 से इन नए नोटों को चरणबद्ध तरीके से बाजार में उतारे जाने की संभावना है। BRBNMPL के EOI के तहत अंतरराष्ट्रीय बिडर्स को पॉलीमर सब्सट्रेट बनाने और आपूर्ति के लिए आमंत्रित किया गया है, और बोली जमा करने की अंतिम तारीख 18 अगस्त तय की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल सिर्फ 10 और 20 रुपये के नोटों के लिए पायलट पर काम चल रहा है, और तभी बड़े स्तर पर लागू करने पर विचार होगा जब लागत, टिकाऊपन और सुरक्षा के मोर्चे पर अच्छे नतीजे मिलेंगे। RBI ने अभी मौजूदा कागजी नोटों को बंद करने की कोई घोषणा नहीं की है।

RBI आखिर यह बदलाव क्यों चाहता है?

1. कागजी नोटों की उम्र बहुत कम होती हैकम मूल्य वाले नोटों (जैसे 10-20 रुपये) का जीवनकाल आमतौर पर 1-2 साल ही होता है, क्योंकि ये तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते रहते हैं, जबकि बड़े नोटों का जीवनकाल करीब 5-7 साल होता है। इसकी तुलना में पॉलीमर नोट कहीं ज्यादा टिकाऊ माने जाते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के 2013 के एक अध्ययन के अनुसार, कम कीमत की करेंसी के मामले में प्लास्टिक नोट कागज के नोटों से कम से कम दोगुने समय तक चल सकते हैं, और बड़े नोट पांच गुना ज्यादा।
2. गंदे-फटे नोटों को नष्ट करने का भारी खर्चवित्त वर्ष 2025 में अकेले करीब 2,380 करोड़ गंदे-फटे नोट नष्ट किए गए, और इन्हीं भारी खर्चों तथा नोटों की कम उम्र की समस्या से निपटने के लिए RBI अब पॉलीमर नोटों की तरफ रुख कर रहा है।
3. नकली नोटों पर लगामपॉलीमर नोटों में पारदर्शी खिड़की जैसे आधुनिक सुरक्षा फीचर होते हैं जिन्हें कॉपी करना कहीं ज्यादा मुश्किल है, जिससे नकली करेंसी की समस्या पर असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
4. साफ-सफाई और स्वच्छतापॉलीमर नोटों पर गंदगी और बैक्टीरिया कम टिकते हैं, जिससे ये कागजी नोटों की तुलना में ज्यादा साफ-सुथरे बने रहते हैं।

चुनौतियों से भरा होगा यह सफर

पॉलीमर नोटों की शुरुआती छपाई लागत सामान्य कागजी नोटों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक हो सकती है। यानी अल्पकाल में यह फैसला RBI के लिए महंगा साबित होगा, भले ही लंबी अवधि में टिकाऊपन की वजह से बचत हो।

2012 में हुआ था देश में पहली बार ट्रायल

भारत में इसकी शुरुआत असल में 2009 से हुई थी, जब RBI ने पहली बार प्लास्टिक नोट्स छापने के लिए बोलियां (टेंडर) मंगाई थीं। इसके बाद 2012 और 2014 में फील्ड ट्रायल की तैयारियां हुईं। यानी यह कोई एक झटके में हुआ फैसला नहीं था, बल्कि करीब 5-6 साल तक चली एक धीमी प्रक्रिया थी।

केंद्र सरकार ने 2012 में देश के 5 अलग-अलग भौगोलिक और जलवायु क्षेत्रों कोच्चि, मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला में ₹10 के 1 अरब (1 बिलियन) पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी थी। इन पांच शहरों का चुनाव सोच-समझकर किया गया था। तटीय-नमी वाला कोच्चि, गर्म-सूखा जयपुर, ठंडा पहाड़ी शिमला, और बीच के मौसम वाले मैसूर व भुवनेश्वर ताकि अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों में नोटों की टिकाऊपन परखी जा सके।

फरवरी 2014 में सरकार ने खुद संसद में यह जानकारी दी थी कि 10 रुपये के इन एक अरब पॉलीमर नोटों को पांच चुने गए शहरों में जारी किया जाएगा। यानी योजना संसद तक पहुंच चुकी थी और आधिकारिक स्तर पर आगे बढ़ रही थी।

फिर रुकी क्यों? — तीन मुख्य वजहें

1. नोटों का आपस में चिपकनातकनीकी चुनौतियों में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पॉलीमर नोट आपस में चिपक जाते थे। कागज के उलट, प्लास्टिक की सतह पर हल्की नमी या पसीना लगते ही नोट एक-दूसरे से चिपकने लगते थे, जिससे गिनने और अलग करने में दिक्कत आती थी।
2. ATM और मशीनें तैयार नहीं थींदेश की मौजूदा ATM मशीनें इन प्लास्टिक नोटों को ठीक से पहचानने और डिस्पेंस (निकालने) करने में सक्षम नहीं थीं। ऑटोमेटेड टेलर मशीनों द्वारा इन्हें प्रोसेस करने में लगातार परिचालन संबंधी बाधाएं आ रही थीं। उस दौर की ATM और नोट-गिनने वाली मशीनें सिर्फ कागजी नोटों की मोटाई, लचीलापन और घर्षण (फ्रिक्शन) के हिसाब से डिज़ाइन की गई थीं, इसलिए पतले-चिकने पॉलीमर नोट उनमें अक्सर अटक जाते या गलत तरीके से गिन लिए जाते थे।
3. आम लोगों को हैंडल करने में असुविधाआम जनता को भी इन नोटों को रोज़मर्रा के इस्तेमाल में संभालने में दिक्कत हो रही थी। कागज जैसा जाना-पहचाना अनुभव न मिलने से बहुत से लोगों को यह असहज लगा।

अब क्या बदला है जो दोबारा भरोसा जगा है

रिपोर्ट्स के मुताबिक अब आधुनिक करेंसी-प्रोसेसिंग सिस्टम और नई ATM तकनीक इन पुरानी बाधाओं को दूर कर चुकी हैं। साथ ही इस बार BRBNMPL ने टेंडर में खास सुरक्षा फीचर्स वाली 3.4 करोड़ पॉलीमर शीट्स मांगी हैं, और ट्रायल सफल रहने पर ही आगे बड़े पैमाने पर खरीद होगी। यानी इस बार सीधे बड़े रोलआउट की बजाय एक सीमित, नियंत्रित पायलट से शुरुआत की जा रही है, ताकि 2012 जैसी गलतियां न दोहराई जाएं।