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शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए 31 दल, AAP ने किया वॉकआउट, MSP और कृषि कानूनों पर भी हुई बात

आज हुई सर्वदलीय बैठक में 31 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, इसके साथ ही विपक्षी नेताओं ने भी संसद सत्र के लिए कई सुझाव भी दिए। इस दौरान कृषि कानूनों और एमएसपी पर भी चर्चा हुई, हालांकि पीएम मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए।

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Nitin Singh

Nov 28, 2021

31 party attend all party meeting parliament session aap walkout

31 party attend all party meeting parliament session aap walkout

नई दिल्ली। कल यानि 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में 31 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, इसके साथ ही विपक्षी नेताओं ने भी संसद सत्र के लिए कई सुझाव भी दिए। इस दौरान कृषि कानूनों और एमएसपी पर भी चर्चा हुई, हालांकि पीएम मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए।

सत्र में जनता के मुद्दों पर होगी चर्चा
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस बैठक के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आज हुई सर्वदलीय बैठक में 31 पार्टियों ने भाग लिया है, इस दौरान कई पार्टियों ने संसद सत्र के लिए कई अहम सुझाव दिए हैं। नियमों के अनुसार इस सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि हमें उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र में जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी।

आज हुई बैठक में पीएम मोदी शामिल नहीं हुए थे। इस बारे में पूछने पर संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री ही बैठक में आते थे। किसी कारणवश आज पीएम इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए।

बैठक के बाद कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जन खड़गे ने कहा कि आज बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस ने एमएसपी पर कानून बनाने और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों का मुद्दा भी उठाया, मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने पर भी चर्चा हुई। हमनें सोचा था कि पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे तो हम उनसे कृषि कानूनों पर उनकी राय पूछते।

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खास बात यह है कि इस बैठक से आम आदमी पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार के मंत्री किसी को बोलने ही नहीं देते। जब हमें बैठक में अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिलता तो यहां शामिल होने से क्या फायदा। हमनें संसद सत्र में एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की है।