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कश्मीर के नए डिप्टी सीएम कवीन्द्र गुप्ता का विवादित बयान, कठुआ रेप को बताया छोटा मामला

कठुआ रेप केस पर कश्मीर को नए डिप्टी सीएम कवीन्द्र गुप्ता ने एक विवादित बयान दिया है।

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jammu

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। कवीन्द्र गुप्ता राज्य के नए डिप्टी सीएम बने हैं। शपथ लेते ही नए डिप्टी सीएम ने कठुआ रेप केस पर एक विवादित बयान दे दिया है। गुप्ता मीडिया से पहली बार रूबरू हुए तो पत्रकारों ने चर्चित कठुआ मामले पर सवाल पूछा। इसपर तपाक से डिप्टी सीएम ने कहा कि कठुआ मामला एक छोटी सी बात है। इसको इतना तूल नहीं देना चाहिए।

घिरे तो सफाई भी दे दी
पहली ही बार में विवादित देकर डिप्टी सीएम खुद को घिरता हुआ महसूस करने लगे शायद इसीलिए उन्होंने सफाई भी दे दी। कवीन्द्र गुप्ता ने कहा कि कठुआ मामला कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट खुद उसपर फैसला करेगा। बार-बार उस मुद्दे को छेड़ना ठीक नहीं है। इस मामले को इतना तुल नहीं देना चाहिए। मैंने यह कहा कि इस तरह के काफी मामले हैं। जानबूझ कर इसको भड़काने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। डिप्टी सीएम कवीन्द्र गुप्ता के इस विवादित बयान का एक वीडियो भी सामने आया है।

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सोमवार को मंत्रिमंडल में फेरबदल
जम्मू एवं कश्मीर मंत्रिमंडल में सोमवार को हुए फेरबदल के तहत विधानसभा अध्यक्ष कविंद्र गुप्ता ने राज्य की पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार में नए उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उन्होंने निर्मल सिंह के स्थान पर यह पद ग्रहण किया है। भाजपा की ओर से कुछ नए चेहरों - राजीव जसरोटिया, सुनील कुमार शर्मा, देवेंद्र कुमार मणियाल और शक्ति राज परिहाल के साथ ही राज्य की पार्टी इकाई के प्रमुख सतपाल शर्मा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। राज्यपाल एन.एन.वोहरा ने जम्मू कन्वेंशन सेंटर में कविंद्र गुप्ता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजापा ने मंत्रिमंडल से अपने तीन मंत्रियों निर्मल सिंह, बाली भगत और प्रिया सेठी को मंत्रिमंडल से हटा दिया है।

कठुआ कांड के बाद मची सियासी उथल पुथल
बता दें कि कठुआ दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपियों के समर्थन में निकाली गई रैली में शामिल होने के बाद भाजपा के दो मंत्रियों चंद्र प्रकाश गंगा और चौधरी लाल सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद भाजपा के सभी मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया था।

पुलवामा और श्रीनगर विधायक बने मंत्री
पीडीपी ने भी अपने वरिष्ठ नेता एवं कानून एवं ग्रामीण विकास मंत्री अब्दुल हक खान को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जबकि पुलवामा से विधायक मुहम्मद खलील बंध और श्रीनगर से विधायक मुहम्मद अशरफ मीर ने कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली। राज्य के संविधान के अनुरूप जम्मू एवं कश्मीर मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित सिर्फ 25 मंत्री ही शामिल हो सकते हैं।

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