कर्नाटक चुनाव: मोदी, शाह और बीजेपी को सीएम सिद्धारमैया ने भेजा मानहानि नोटिस

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सीएम प्रत्याशी येदियुरप्पा और बीजेपी को मानहानि नोटिस भेजा

बेंगलुरू: कर्नाटक चुनाव प्रचार में तीखी बयानबाजी के बाद अब कानूनी लड़ाई की शुरूआत हो गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह , सीएम प्रत्याशी येदियुरप्पा और बीजेपी को कानूनी और मानहानि का नोटिस भेजा है। सिद्धारमैया ने कहा है कि उन लोगों ने जानबूझकर और बुरी मंशा के साथ उनके खिलाफ गलत और अपमानजनक टिप्पणी की है।

पीएम ने कहा था '10 फीसदी वाली सरकार'
सिद्धारमैया के वकील और कांग्रेस प्रवक्ता वी. एस. उगरप्पा ने कहा कि नोटिस में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने लगातार कई अपमानजनक टिप्पणियां की और अपने भाषणों में झूठ बोला कि,कर्नाटक की सरकार 10 प्रतिशत की सरकार है। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक सरकार पर हत्याएं करवाने में लिप्त होने जैसे गंभीर आरोप भी लगाये। मोदी ने मैसूरु के देवनगिरि में अपने चुनावी भाषण में तो सिद्धारमैया सरकार को ‘सीधा रुपैया सरकार’ घोषित किया और गुलबर्ग, बेल्लारु और बेंगलुरु की जनसभाओं में भी इसे दोहराया। नोटिस में भ्रष्टाचार के कई अन्य आरोपों का भी जिक्र है।

'बीजेपी नेताओं का बयान गलत और अपमानजनक'
उगरप्पा ने कहा कि सभी आरोप गलत हैं और सिद्धारमैया और उनकी राजनीतिक पार्टी की छवि को बिगाड़ने को लेकर राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हैं। इस बयान से उनकी रिश्तेदारों और उन शुभचिंतकों का ध्यान काफी खींचा है जिन्हें लेकर सिद्धारमैया ने यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि ये बयान बिना सत्यापित किए ही प्रचारित कर दिए गए। ऐसे बयान उनकी प्रतिष्ठा को बुरी तरह प्रभावित करने के अलावा पूरी तरह गलत, आक्रामक और अपमानजनक हैं। नोटिस में यह भी कहा गया है कि ये अनियमित हरकतें हैं, जो गैरपेशेवर आचरण या बेईमानी से भरी है जो सार्वजनिक जीवन में समर्थकों के बीच न सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाएंगी, बल्कि सरकारी अधिकारियों, बौद्धिक वर्ग और उनके चाहने वालों के बीच उनकी छवि खराब करने के अलावा उन्हें मानसिक रूप से भी तकलीफ पहुंचाएंगी।

माफी नहीं मांगने पर 100 करोड़ का नोटिस
बयान में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री और भाजपा को ओर से की गयी टिप्पणियां भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आपराधिक रूप से दंडनीय हैं। इसे लेकर सार्वजनिक रूप से माफी न मांगने की स्थिति में कानूनी प्रावधान के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी और 100 करोड रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा किया जाएगा।