कानून के मुताबिक नहीं हुआ फैसला
पी चिदंबरम ने कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्हें कानूनसम्मत फैसला करना चाहिए। हमारे पास बहुमत होने के बावजूद हमें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया। हमने राज्यपाल को विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी भी सौंपी थी। इसके साथ हमने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की वो कॉपी भी दी है, जिसमें गोवा में हुए ऐसे ही मामले का जिक्र है।