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राजनीति

एक देश एक चुनाव के विचार पर बोले कानून मंत्री, कहा होगा फायदा

विधि आयोग से तीन बिंदुओं पर सलाह मांगी है साथ ही सियासी दलों की बैठक भी बुलाई है

नई दिल्लीJul 03, 2018 / 08:12 pm

Saif Ur Rehman

ravi

एक देश एक चुनाव के विचार पर बोले कानून मंत्री, कहा होगा फायदा

नई दिल्ली। एक देश एक चुनाव के विचार पर देशभर में चर्चा हो रही है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान आया है कि इससे देश को फायदा होगा। देश में एक देश एक चुनाव कितना व्यवहारिक है और इसे कब तक लागू किया जाएगा। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ये विषय विधि आयोग का है।
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https://twitter.com/ANI/status/1014084353985601536?ref_src=twsrc%5Etfw
चुनाव में होता जनता का पैसा खर्च

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि,” चुनाव में जनता का पैसा खर्च होता है। सार्वजनिक धन के व्यय का कारण बनता है, बाहर से अधिकारियों को तैनात करना पड़ा है और प्रशासन को परेशानी होती है। हमारा लोकतंत्र 70 साल पुराना है, चुनावी प्रक्रिया में कुछ स्थिरता होनी चाहिए। अभी कानून आयोग की सिफारिशों का इंतजार करें”। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि, ‘ एक चुनाव एक नीतिगत विषय है। अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा के चुनाव। आगे उन्होंने बताया कि कुछ दिन बाद उड़ीसा, तेलंगाना, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का चुनाव भी है। ऐसे में मॉडल ऑफ कंडक्ट लगता है, उसका असर भी पड़ता है। पैसे भी खर्च होते हैं और अफसर बदले जाते हैं। उन्होंने बताया कि इन सब चीजों से बचने के लिए एक सोच बनी है क्या हम एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़े बढ़ सकते हैं। स्वभाविक है कि सबसे चर्चा करने के बाद ही ऐसा होगा। अब लॉ कमीशन सबसे चर्चा शुरू कर रहा है। जब तक चर्चा की प्रक्रिया खत्म नहीं होती, जब तक लॉ कमीशन सिफारिश नहीं देगा, तब तक मेरे लिए कुछ भी बोल पाना मुश्किल है। इसपर एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए।
विधि आयोग ने बुलाई बैठक
देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के संबंध में विधि आयोग ने सभी सियासी दलों की बैठक 7 और 8 जुलाई को बुलाई है। आयोग ने सात राष्ट्रीय और 59 क्षेत्रीय दलों को बैठक में हिस्सा लेने के लिए पत्र लिखा है। बता दें कि कानून मंत्रालय ने विधि आयोग से तीन महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह भी मांगी है। मंत्रालय ने आयोग से पूछा है कि क्या सभी चुनाव एक साथ कराने से खर्च में कमी आएगी, क्या ऐसा करने से भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक तानेबाने को नुकसान पहुंचेगा और क्या आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं?

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