
नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है। आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के सांसदों ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया। इतना ही नहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने तत्काल बहस कराने की मांग की। लोकसभा स्पीकर द्वारा तत्काल बहस न कराने की बात पर कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में जमकर हंगामा मचाया।
वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ओम बिरला से कहा कि आप हमारे स्पीकर हैं। आपने विपक्ष को सहयोग करने की बात कही थी। हमने आपको स्थगन प्रस्ताव इसलिए दिया क्योंकि यह मुद्दा जरूरी था। स्थगन प्रस्ताव सरकार को छोटा दिखाने के लिए नहीं लाया हूं।
हकीकत यह है कि देश को लूटा जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा घोटाला है। सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2 जी और कोल के मामले को लेकर आपने कितने दिन संसद ठप रखी आज हमें सिखा रहे हैं।
दरअसल, कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रति सरकार का जिम्मेदार ठहराने की मांग लंबे अरसे से करती आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि लोकसभा में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया। बहस की मांग न मानने पर नाराज कांग्रेस सांसदाेें ने लोकसभा से वॉकऑउट कर दिया है।
टीएमसी का एनआरसी पर स्थगन प्रस्ताव
वहीं टीएमसी ने लोकसभा में एनआरसी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। एनसीपी राज्यसभा में जेएनयू में फीस वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती है। राज्यसभा में आज डैम सेफ्टी बिल पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही राज्यसभा में सरोगेसी बिल और ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल पर भी चर्चा जारी होने की उम्मीद है।
ओम बिरला ने की इस बात की अपील
कांग्रेस के हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सदन में युवाओं और खिलाड़ियों पर चर्चा हो रही है। आपको हमेशा अपनी बात रखने का मौका मिलता है।
लेकिन आप वेल में आकर नारेबाजी कर रहे हैं। सदन की मर्यादा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। वेल में आकर आसन से बात करना सही नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि अपनी सीटों पर जाएं। मैं अगर आपको स्थगन पर व्यवस्था देता तो आप वेल में आते। स्थगन पर अभी विचार भी नहीं किया है।
बुधवार को एसपीजी के मुद्दे पर मचा था हंगामा
बता दें कि बुधवार को राज्यसभा में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के मसले पर रिपोर्ट पेश हुई। कांग्रेस की तरफ से गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने का मुद्दा उठाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कश्मीर की मौजूदा स्थिति और एनआरसी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए। लोकसभा में चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 पर चर्चा हुई और ध्वनिमत से बिल पास हो गया।
Updated on:
21 Nov 2019 04:38 pm
Published on:
21 Nov 2019 12:02 pm
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