बताया जा रहा है कि तीनों पार्टियों में कई मुद्दों को लेकर सहमति तो बनी ही है, मंत्रिमंडल को लेकर भी कई फैसले हो चुके हैं। इसमें शिवसेना और एनसीपी का ढाई-ढाई साल तक मुख्यमंत्री होगा। मंत्रियों की संख्या के बारे में लगभग यह तय है कि शिवसेना और एनसीपी के 14-14 मंत्री होंगे, जबकि कांग्रेस के 12 मंत्री और साथ में कांग्रेस को विधानसभा अध्यक्ष का पद भी देने की बात हुई है। जानकारों के अनुसार- ऐसा इसलिए हो रहा है कि शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियां विधानसभा अध्यक्ष के मामले में अभी भी एक दूसरे पर शक कर रही हैं। कारण ये है कि किसी भी पार्टी में टूट होने पर विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका अहम हो जाती है।