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ममता बनर्जीः इस जीत से उत्साह, अब तय होगा आगे की लड़ाई का रुख

locationनई दिल्लीPublished: Feb 05, 2019 01:37:06 pm

ममता बनर्जीः इस जीत से उत्साह, अब तय होगा आगे की लड़ाई का रुख

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ममता बनर्जीः इस जीत से उत्साह, अब तय होगा आगे की लड़ाई का रुख

नई दिल्ली।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आगे की लड़ाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। ममता ने कहा है कि मैं अकेली नहीं हूं मेरे साथ इस लड़ाई में और भी कई दल और नेता शामिल हैं इसलिए उनसे बातचीत के बाद अपना रुख तय करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में शारद चिट फंड मामले में सीबीआई और कमिश्नर राजीव कुमार के बीच उठे विवाद पर अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया।
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सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को ममता बनर्जी ने अपनी जीत बताया। उन्होंने कहा ये धरना मैंने राजीव कुमार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए दिया था। ममता ने इसे जनता की जीत बताया। हालांकि उन्होंने अभी अपने अनशन को खत्म करने को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। ममता ने कहा अनशन अभी जारी रहेगा इस लड़ाई में उनके साथ कई लोग हैं।

आपको बता दें कि आज ममता बनर्जी से मिलने टीडीपी प्रमुख और आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी मुलाकात करेंगी। इन नेताओं से मुलाकात के बीच ममता के मुद्दे को लेकर विपक्ष की बैठक भी है, जिसमें आगे का रुख तय किया जाएगा। यही वजह है कि ममता बनर्जी इससे पहले अपने अनशन को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लेगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बोलीं ममता

ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी नैतिक जीत करार दिया। ममता ने मेट्रो चैनल से ही कहा कि नैतिक तौर पर ये हमारी जीत है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि मैं जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं दूंगी। मैं तथ्य देखने के बाद ही कुछ कहूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने कभी भी सीबीआई को सहयोग करने से इनकार नहीं किया बल्कि हम शुरू से ही सीबीआई को सपोर्ट करने के पक्ष में रहे हैं, लेकिन सीबीआई ने नियमों का उल्लंघन किया। बिना नोटिस के ही कमिश्नर के घर गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई।

मोदी सरकार पर साधा निशाना
ममता बनर्जी ने तीसरे दिन भी मोदी सरकार को लेकर जमकर हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ममता के निशाने पर मोदी ही थे। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार संविधान का उल्लंघन कर रही है। सर्वोच्च संस्थानों को अपने इशारे पर चला रही है।
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