मेट्रो में महिलाओं को मुुुुफ्त सवारीः सिसोदिया को नहीं पसंद आया श्रीधरन का पीएम मोदी को लिखा खत

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही महिलाओं के लिए मेट्रो में मुफ्त सफर का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार इस योजना को लेकर काफी उत्साहित है, लेकिन दिल्ली मेट्रो के पूर्व चेयरमैन ई श्रीधरन ने इसका विरोध किया है। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर श्रीधरन ने इस योजना पर एतराज जताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा। अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस एतराज पर एतराज जताया है।

आपका खत पढ़कर आश्चर्य हुआ: सिसोदिया

मनीष सिसोदिया ने अब ई श्रीधरन के नाम अब ट्विटर पर चिट्ठी लिखी है। सिसोदिया ने लिखा है कि आपका खत पढ़ने के बाद मुझे आश्चर्य और पीड़ा हो रही है। पीएम मोदी से आपने अपील की है कि दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की इजाजत न दी जाए। लेकिन मैं बता दूं कि आपको दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के बारे में गलतफहमी है।

सौरभ भारद्वाज- मेट्रो को नहीं होगा नुकसान

दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम ई. श्रीधरन के विचार का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में ऐसे विचार आने चाहिए। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस योजना से दिल्ली मेट्रो को एक रुपया का भी नुकसान नहीं होगा। जो किराया महिलाओं का लगता है उसकी भरपाई दिल्ली सरकार मेट्रो को देगी।

ई श्रीधरन ने पीएम को लिखे खत में क्या कहा

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ( DMRC ) के पूर्व चेयरमैन ई. श्रीधरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने की रियायत दी जाएगी तो इससे देश में सभी मेट्रो के लिए खतरनाक उदाहरण बन जाएगा।

'वाजपेयी ने भी टिकट खरीद कर की थी यात्रा'
श्रीधरन ने लिखा कि इस प्रकार की रियायत से जल्द ही विद्यार्थी, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक व अन्य वर्गों की ओर से भी इस तरह की मांग आएगी। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में दिल्ली मेट्रो का सफर आरंभ होने पर किस प्रकार टिकट खरीदकर कश्मीरी गेट से शाहदरा तक यात्रा की थी।

'अगली सरकार के लिए बढ़ेगा बोझ'

मेट्रो मैन ने अपने पत्र में यह भी कहा कि दिल्ली सरकार का कहना है कि डीएमआरसी को राजस्व घाटे की भरपाई की जाएगी, जोकि महज एक 'मन बहलाव' है। आज इसमें शामिल रकम सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपए है। मेट्रो नेटवर्क में विस्तार और किराए में बढ़ोतरी से इसमें वृद्धि होगी और आगे दिल्ली में आने वाली सरकार इस अनुदान को चुकाने में समर्थ नहीं होंगी।