Modi Cabinet के फैसलेः किसान, छोटे कारोबी और रेहड़ी वालों के लिए बड़े ऐलान

PM Modi Cabinet Meeting में गांव, गरीब और किसानों पर विशेष ध्यान Farmer के लिए बड़े तोहफेः 14 फसलों के लिए समर्थन मूल्य को मंजूरी रेहड़ी पटरी वालों के लिए सूक्ष्म ऋण योजना की शुरुआत MSME के लिए 50 हजार करोड़ रुपये इक्विटी निवेश का ऐलान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ( Union Cabinet Meeting ) की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( Prakash Javdekar ), नितिन गडकरी ( Nitin Gadkari ) और नरेंद्र सिंह तोमर ( Narendra Tomar ) ने कैबिनेट ( Modi Cabinet ) में लिये गये फैसलों के बारे में जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। किसानों ( Farmer ), मजदूरों ( Labour ) और छोटे कारोबारियों को ध्यान में रखते रोड मैप तैयार किया गया है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10 हजार के कर्ज के साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम ( MSME ) की परिभाषा को बदला गया। इसके साथ एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ की इक्विटी का प्रस्ताव पहली बार आया है।

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मंत्रिमंडल बैठक में किसानों के लिए अहम फैसले लिए गए। 14 खरीब फसलों ( Kharib Corp ) को न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई। इससे किसानों को लागत से कम से कम 50 से 83 फीसदी तक ऊंचा मूल्य मिलेगा।

50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया रेहड़-पटरी वालों के लिए विशेष ऋण की व्यवस्था की गई है। सरकार ने इस योजना को ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ योजना नाम दिया है। शहरी, ग्रामीण रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10 हजार रुपये तक का लोन दिया जाएगा। 50 लाख से ज्यादा रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ मिलेगा। वक्त पर पैसा लौटाने वालों को 7 फीसदी ब्याज सब्सिडी के तौर पर खाते में जमा कर दिया जाएगा।

एमएसएमई की बदली परिभाषा
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग ( एमएसएमई ) की परिभाषा बदलने पर कैबिनेट में मुहर लगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसके तहत अब 1 करोड़ रुपए निवेश और 5 करोड़ रुपए का कारोबार सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में होगा। 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर वाला कारोबार लघु और 20 करोड़ रुपए का निवेश 250 करोड़ रुपए के कारोबार को मध्यम उद्योग की श्रेणी में होगा। 2006 के MSMEs एक्ट के 14 साल बाद संशोधित किया गया है। इससे करीब 2 लाख कंपनियों को फायदा होगा।

50 हजार करोड़ रुपए इक्विटी निवेश का ऐलान
एमएसएमई के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। इसके तहत इक्विटी योजना पर भी मुहल लगा दी गई। इसके तहत 50 हजार करोड़ के इक्विटी निवेश का ऐलान किया गया है। इसमें कंपनियां बाजार में लिस्ट होकर पैसा जुटा सकती है।
– 6 करोड़ से ज्यादा देशभर में एमएसएमई
– – मैन्युफेक्चरिंग-सर्विस सेक्टर के मर्ज किया
– 3 लाख करोड़ की एमएसएमई के लिए लोन की योजना
– 25 लाख एमएसएमई के पुनर्गठन की योजना
– 15 मजबूत एमएसएमई के इक्विटी खरीदने की योजना
– 4 हजार करोड़ का फंड कमजोर उद्योगों को उबारने के लिए

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किसानों के लिए अहम ऐलान
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि कैबिनेट में 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। किसानों को मूल्य की तुलना में 50-83 फीसदी तक ज्यादा मिल सकेगा। तोमर ने बताया कि किसानों ने इस वर्ष बंपर उत्पादन किया है। गांव, गरीब और किसान पर सरकार का विशेष ध्यान। खेती से जुड़े काम के लिए 3 लाख तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई है।
– 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं अब तक खरीदा
– 16.07 लाख मीट्रिक टन दलहन-तिलहन की अब तक खरीदी
– 58 फीसदी की बढ़ोतरी तूअर और मूंग में
– 53 फीसदी की बढ़ोतरी मक्का में
– 28000 करोड़ की सब्सिडी पिछले साल किसानों को दी गई है।
– समय से कर्ज चुकाने पर 4 फीसदी दर पर ऋण मिलेगा