बुधवार से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष

संसद के मानसून सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। सत्र के लिए केंद्र सरकार और विपक्ष ने भी हमल कस ली है।

नई दिल्ली। बुधवार से संसद के मानसून सत्र की शुरूआत होने जा रही है। सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। जिसमें प्रमुख सियासी दलों के नेताओं ने शिरकत की। बैठक में सरकार ने सभी दलों के नेताओं से सत्र के दौरान सहयोग की मांग की। सरकार का कहना है कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने सत्र के दौरान सरकार को सहयोग देने का भरोसा दिलाया।

Patrika .com/political-news/sanjay-singh-asked-a-question-to-pm-modi-in-all-party-meeting-3116187/?utm_source=PatrikaFacebook&utm_medium=Social">सर्वदलीय बैठक में 'आप' ने पीएम मोदी से पूछा सवाल, केंद्र दिल्ली सरकार के कार्यो में बाधा क्यों उत्पन्न करती है?

अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष

वहीं विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि मानसून सत्र में सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सोमवार को विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुईं सभी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लाने पर सहमत हुई हैं। खड़गे ने साथ ही जानकारी दी कि कांग्रेस इस सत्र में महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, मॉब लिंचिंग, किसानों की स्थिति, महंगाई, जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी।

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

मानसून सत्र भी हंगामेदार रहने के आसार है। कई मुद्दों पर विपक्ष जहां सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा वहीं सरकार भी सत्र को लेकर तैयार है। सत्र में सरकार को कई अध्यादेशों के संदर्भ में भी विधेयक पेश करना है। सरकार ने मानसून सत्र के लिए 15 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। इनमें सरकार की प्राथमिकता अगले लोकसभा चुनाव के लिए गेमचेंजर माने जाने वाले तीन तलाक को दंडनीय बनाने, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने वाले बिलों का कानूनी जामा पहनाने का है। अब तक सरकार ने जिन विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, उनमें तीन तलाक, मासूमों से रेप पर फांसी के लिए आपराधिक कानून संशोधन विधेयक, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा विधेयक, जैसे विधेयक शामिल हैं।