प्रवासी वाहनों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला देश में चल रहे कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने देश में चल रहे आर्थिक संकट के बीच अपने कर्माचारियों के डेली अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में 10 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
दरअसल राज्य के वित्त विभाग के एक पत्र के मुताबिक, ओडिशा में फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 154 प्रतिशत डीए दिया जाता है, लेकिन सीएम नवीन पटनायक के नए ऐलान के मुताबिक अब इन कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 154 से बढ़ाकर 164 फीसदी कर दिया गया है।
इन लोगों को मिलेगा लाभ
सरकारी ऐलान के मुताबिक बढ़े हुए डीए का लाभ प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ अनुदानित शिक्षण संस्थान, राज्य के विश्वविद्यालयों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, मेडिकल कॉलेज के टीचर, अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी, नियमित वेतनमान में नौकरी करने वाले कर्मचारी और अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेगा।
सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मई के वेतन के बाद सभी कर्मचारियों को उनका एरियर ( पिछले वर्ष से जोड़कर ) भुगतान कर दिया जाएगा।
सरकारी ऐलान के मुताबिक बढ़े हुए डीए का लाभ प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ अनुदानित शिक्षण संस्थान, राज्य के विश्वविद्यालयों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, मेडिकल कॉलेज के टीचर, अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी, नियमित वेतनमान में नौकरी करने वाले कर्मचारी और अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेगा।
सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मई के वेतन के बाद सभी कर्मचारियों को उनका एरियर ( पिछले वर्ष से जोड़कर ) भुगतान कर दिया जाएगा।
आपको बता दें कि पिछले महीने ओडिशा सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के वेतन में 50 फीसदी कटौती की घोषणा की थी।
चक्रवाती तूफान अंफन का मंडराया खतरा, ओडिशा के 12 से ज्यादा इलाकों में जारी अलर्ट, देश के इन राज्यों पर पड़ेगा सीधा असर इसी तरह मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, सभी निगमों के अध्यक्षों और सभी शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन में 70 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की गई थी।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के उस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें डीए की वृद्धि को फिलहाल रोका गया है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के उस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें डीए की वृद्धि को फिलहाल रोका गया है।
