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नवीन सरकार का बड़ा कदम, महाराष्ट्र और गुजरात में फंसे कामगारों को लाया जाएगा ओडिशा

Corona से जंग के बीच Odisha Govt का बड़ा कदम Gujrat और Maharashtra में फंसे Worker को लाने की तैयारी CM Naveen patnaik ने की दोनों राज्यों के सीएम से बात

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Naveen Patnaik

ओडिशा सीएम नवीन पटनायक

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 27 हजार का आंकड़ा पार कर चुकी है। जबकि इस वयारस की वजह से अब तक 872 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं एक राहत भरी बात यह भी है कि कोरोना की जंग देश में 6 हजार से ज्यादा लोगों ने जीत भी ली है।

वहीं कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन ( Lockdown ) का अवधि को 3 मई तक बढ़ाया गया है। इस बढ़ी हुई अवधि की सबसे ज्यादा असर गरीब और मजदूर ( Worker ) वर्ग पर पड़ा है।

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कई राज्यों के कामगार अलग-अलग राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं। इन पर आजीविका के साथ दो वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ओडिशा ( Odisha ) की नवीन सरकार ( Naveen Govt ) ने बड़ा कदम उठाया है। गुजरात ( Gujrat ) और महाराष्ट्र ( Maharashtra ) में फंसे अपने कामगारों को वापस लाने का फैसला लिया है।

लॉकडाउन के बीच फंसे कामगारों को लेकर ओडिशा सरकार ने उन्हें वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नवीन सरकार ने कहा है कि गुजरात और महाराष्ट्र में फंसे उडिया कामगारों को जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा।

इसी कड़ी में सीएम नवीन पटनायक ने गुजरात के सीएम विजय रुपाणी ( Vijay Rupani ) और महाराष्ट्र ( Maharashtra ) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Udhav Thakrey ) से बातचीत भी की है। तीनों मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अहम चर्चा की, आपको बता दें कि इस चर्चा में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी हिस्सा लिया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बातचीत के दौरान ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से उड़िया कामगारों को सुरक्षित वापसी के लिए व्यवस्था करने की बात कही। सीएम पटनायक के इस अनुरोध पर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हामी भरी और जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करने का आश्वासन भी दिया।

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आपको बता दें कि 5 लाख से ज्यादा उड़िया कामगार देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। इनमें से बड़ी संख्या महाराष्ट्र और गुजरात में है। ऐसे में सरकार ने इन सभी कामगारों को प्रदेश में लाने का फैसला लिया है।