9 फ़रवरी 2026,
सोमवार
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मंदसौर.
साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव का असर अभी से देखा जा रहा है। चुनावी साल के चलते जिले में एक दिन पहले जिन मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की। उन सभी पर प्रशासन ने अगले ही दिन शुक्रवार से काम शुरु कर दिया है। इसमें गांधीसागर में आवासीय पट्टे देने के लिए ड्रोन सर्वे से लेकर मेलखेड़ा में रुपसिंह महाराज का संग्रहालय व छात्रावास के अलावा सिंचाई योजना में जो गांव वंचित रह गए उन ४८ गांवों को योजना से जोडऩे के लिए उन पर भी काम शुरु हो गया है। कलेक्टर ने सीएम की घोषणाओं को पूरा करने के लिए तमाम प्रारंभिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए शुक्रवार को राजस्व विभाग के अमले को फील्ड में भेजा।
मेलखेड़ा में संग्रहालय एवं छात्रावास के लिए भूमि का सर्वे कर चयन किया
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार मेलखेड़ा में बंजारा समाज के आराध्य देव रूपसिंह महाराज की प्रतिमा अनावरण के दौरान छात्रावास व संग्रहालय की घोषणा की थी। इस पर राजस्व विभाग के अमले ने सर्वे शुरु कर दिया। सीएम ने बंजारा समाज के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण करने ओर रूपसिंह महाराज की प्रतिमा परिसर में महाराज रूपसिंह के जीवन दर्शन पर आधारित संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की थी। कलेक्टर के निर्देश के बाद इन दोनों कामों के लिए जमीन की तलाश के लिए सर्वे शुरु किया गया। संग्रहालय एवं छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि चयन करने की कार्रवाई शुरु की। संग्रहालय तथा 4 बीघा भूमि शांतिकुंज के पास प्रस्तावित किया। इस दौरान विमुक्त घुमक्कड़ अद्र्ध घुमक्कड़ समाज अभिकरण के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा, राजमल सुरावत, शामगढ़ नायब तहसीलदार गिरीश सूर्यवंशी, राजस्व निरीक्षक राकेश गवरिया एवं मेलखेड़ा पटवारी निकिता धाकड़ मौजूद थे।
गांधीसागर के लोगों को आवासीय पट्टा देने सर्वे दल कर रहा है डोर टू डोर सर्वे
वहीं सीएम ने गांधीसागर में आवासीय पट्टा देने की घोषणा की थी। इस पर दल ने ड्रोन के साथ ही डोर टू डोर सर्वे भी शुरु कर दिया है। स्वामित्व योजना में गांधीसागर के निवासियों को आवासीय पट्टा देने के लिए सर्वे कार्य ड्रोन द्वारा नक्शे तैयार कर सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त ड्राफ्ट नक्शे का ग्राउंड ट्रथिंग डोर टू डोर जाकर सर्वे दल द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद फाइनल नक्शे प्राप्त होने पर स्वामित्व अधिकार अभिलेख पत्र समय सीमा में पूर्ण कर पट्टे वितरित किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में भी पात्र हितग्राहियों को आवासीय पट्टा दिए जाने के आवेदन सर्वे कर करवाया जा रहा है।
सीएम की घोषणा के बाद सिंचाई योजना में बचे हुए गांवों में शुरु किया सर्वे
शामगढ़.
सीतामऊ में मुख्यमंत्री ने २३७५ करोड़ की सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री हरदीपङ्क्षसह डंग ने सीएम के सामने सिंचाई योजना में गांवों के वंचित रहने की बात कही। इस पर मुख्यमंत्री ने वंचित गांवों को भी सिंचाई योजना में शामिल करने की घोषणा की थी। इस पर जलसंसाधन विभाग ने सीएम की घोषणा के बाद इस सिंचाई योजना में वंचित गांवों में सर्वे की शुरुआत शुक्रवार से ही कर दी है। जो गांव वंचित है उनका सर्वे कर अब इन्हें भी सिंचाई योजना से जोड़ा जाएगा।
सिंचित क्षेत्र से वंचित लगभग 48 गांव को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा सीएम ने की थी। इस योजना से २५२ गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा तो वहीं ४८ गांव जो वंचित थे उन्हें भी अब इससे जोड़ा जाएगा। इसके तहत परियोजना प्रशासक नवीन गौड़ एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत हतुनिया में किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे इसके लिए आसपास के गांव का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत हतुनिया के सरपंच किशोर पाटीदार एवं अन्य किसान उपस्थित थे। जिन्हें सिंचाई योजना की जानकारी दी गई एवं प्रस्ताव सहित नक्शा भी दिखाया गया। नवीन गौड़ ने बताया कि 12 मई को दोपहर में हतुनिया सहित आसपास गांव का निरीक्षण किया है तकनीकी स्वीकृति का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। स्वीकृति निविदा आमंत्रत की जाएगी। इसके बाद प्रस्ताव तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्ताव की लगभग लागत 217.1 करोड़ राशि है। मंजूरी के बाद इस पर भी काम शुरु करेंगे।
