प्रकाश जावड़ेकर बोले –  कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को मंजूरी दी, अब नवंबर तक जारी रहेगी

आने वाले 5 महीनों में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज बांटने का लक्ष्य। EPF अंशदान में सरकारी भागीदारी भी सितंबर तक बढ़ाई गई।

नई दिल्ली। सात लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) के आवास पर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ( Cabinet Meeting ) हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( Union Minister Prakash Javdekar ) ने कहा कि आज की बैठक में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ( Pradhanmantri Gareeb Kalyan Anna Yojna ) के विस्तार को मंजूरी दी है।

5 महीनों में 2 करोड 3 लाख टन अनाज बांटने का लक्ष्य

उन्होंने कहा कि अब नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी। पहले तीन महीने में 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज बांटा गया था। आने वाले 5 महीनों में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज बांटने का लक्ष्य है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया कि कोरोना वायरस ( Coronavirus Pandemic ) को देखते हुए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक के लिए बढ़ाने फैसला लिया है।

इससे पहले 24 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी जिसमें 15,000 करोड़ रुपए की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना को मंजूरी दी गई थी।

बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्री शामिल हुए। इस दौरान सभी मंत्रियों ने फेस मास्क भी पहन रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancinf ) का भी पालन किया।

सितंबर तक ईपीएफ अंशदान में सरकारी भागीदारी बढ़ाई गई

कैबिनेट की बैठक में ईपीएफ अंशदान में सरकारी भागीदारी भी सितंबर तक बढ़ाई गई है। वहीं, 107 शहरों में तैयार 1,08,000 फ्लैट प्रवासी मजदूरों को किराए पर दिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में उज्ज्वला योजना ( Ujjwala scheme ) के तहत तीसरा मुफ्त सिलेंडर लेने की अवधि को सितंबर तक बढ़ाए जाने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई है।

पिछली कैबिनेट की बैठक के बाद परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि एक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष, संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के रूप में एक नए संस्थान का गठन किया गया है, जो एक अनुकूल नियामक परिस्थिति में नीतियों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों को बढ़ावा देगा।