
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Governor Satyapal Malik) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दिए अपने कश्मीर (Kashmir) आने के न्योते को रद्द कर दिया है। अब उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी है कि निकट भविष्य में कश्मीर की यात्रा पर निकलने से पहले घाटी में प्रवेश की जरूरी अनुमति लेकर ही निकलें।
हमने राहुल गांधी की शर्तें नहीं मानी
राज्यपाल मलिक ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे न्योता देने के मुद्दे पर बात बंद हो। मैंने यह न्योता तब दिया था जब उन्होंने कश्मीर को लेकर एक गुमराह करने वाली बात कही थी। मेरे न्योते पर 5 दिनों तक उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी।
उन्होंने कहा मैं अपने साथ लोगों को लेकर आऊंगा। जेल में बंद और हिरासत में लिए गए लोगों से मिलूंगा। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं इन शर्तों पर आपकी कश्मीर यात्रा को नहीं स्वीकार करूंगा। मैं अपने न्योते को वापस लेता हूं। अब आप उपयुक्त अनुमति लेकर ही आ सकते हैं।
विकास कार्यों पर देंगे जोर
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कश्मीर में इतना विकास करेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर ( PoK ) के लोग भी भारत में रहना चाहेंगे। मलिक ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रस्तावित हैं। इन योजनाओं पर तेजी से काम होगा। इसका सीधा लाभ प्रदेश के लोगों को मिलेगा।
हमारी प्राथमिकता जिंदगियों को बचाना है
जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के कुछ इलाकों में टेलीफोन और मोबाइल सेवाओं (Telephone and Mobile Services) के प्रयोग पर सरकार के प्रतिबंधों (Restrictions) का बचाव करते हुए जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Governor Satyapal Malik) ने सोमवार को कहा है कि लोग टेलीफोन सेवाओं के लिए इंतजार कर सकते हैं। लेकिन हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करने की है कि जिंदगियों का नुकसान न हो।
मीडिया से बातचीत में राज्यपाल मलिक ने बताया कि गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) के वक्त भी लोगों को अपनी जिंदगियां खोनी पड़ी थीं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक भी जिंदगी का नुकसान न हो। घाटी ने ऐसी बंदी भी देखी है जो चार महीने तक चलती रही है।
15 दिनों के अंदर घाटी में आ जाएगा बदलाव
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि 15 दिनों के अंदर इलाके में मौलिक बदलाव स्पष्ट तौर से देखा जा सकेगा। सामान्य परिस्थितियों को दोबारा स्थापित करने के लिए सरकार लोगों की जिंदगियों, जमीनों और नौकरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है।
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A (Article 370 and 35A) हटाए जाने के बाद से मोबाइल और लैंडलाइन कनेक्शन बंद कर दिए थे। इन्हें कई चरणों में फिर से स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन ने संचार व्यवस्था पूरी तरह से बंद होने की स्थिति में भी जगह-जगह टेलीफोन बूथ लगा रखे हैं। ताकि लोगों को बहुत ज्यादा असुविधाओं का सामना न करना पड़े।
Updated on:
27 Aug 2019 11:44 pm
Published on:
27 Aug 2019 11:59 am
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