इतना ही नहीं उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मंत्रिमंडल में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का ख्याल रखा। यही कारण है कि शीला दीक्षित पार्टी के नेताओं के आंतरिक विरोध के बावजूद भी दिल्ली में लगातार पांच साल के लिए तीन बार मुख्यमंत्री बनीं।
समूची दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले शहर के इन तमाम आरडब्ल्यूए को पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपनी भागीदारी योजना से जोड़ा था। आम जनता के हाथों में सत्ता सौंपने की इस नायाब पहल को संयुक्त राष्ट्रसंघ से पुरस्कार भी मिला था।
यह बात अलग है कि अन्ना आंदोलन से सत्ता पर काबिज हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार जनता से पूछकर बजट तो बना लेती है, लेकिन शहर के विकास में जुटी दिल्ली की 4400 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए) को विकास के नाम पर फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है।
यह रकम संबंधित जिले के आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों की सहमति से बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सड़क आदि स्थानीय विकास की योजनाओं पर खर्च की जाती थी। लोगों के दिल को छूने वाली योजनाएं
दिल्ली मेट्रो देश की दूसरी सबसे पुरानी मेट्रो सेवा है। दिल्ली में दिसंबर, 2002 में जब मेट्रो शुरू हुई तो शीला दीक्षित की सरकार थी। दिल्ली में फ्लाईओवर्स का जाल बिछाने का श्रेय शीला सरकार को जाता है। आंकड़ों के मुताबिक 87 फ्लाईओवर और अंडरपास शीला दीक्षित की सरकार में बने थे।
दिल्ली की सड़कों से अतिक्रमण हटाकर उन्हें चौड़ा करने का श्रेय भी शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। दिल्ली भले देश की राजधानी थी लेकिन यहां बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ( PPP ) के तहत दिल्ली को 24 घंटे बिजली आपूर्ति उन्हीं के समय से दिल्ली वालों को मिलनी शुरू हुई। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयास शीला दीक्षित की सरकार में बहुत हुए। ग्रीन दिल्ली कॉन्सेप्ट के जरिए दिल्ली में हरियाली बढ़ाने का काम हुआ।
