राहुल गांधी की आर्थिक सुनामी की चेतावनी के बीच पीएम ने की हाई लेवल मीटिंग, EAC के एक्सपर्ट्स ने बताए युद्ध का क्या होगा असर

Economic Advisory Council: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और उसके वैश्विक आर्थिक असर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ( EAC-PM) की अहम बैठक की। इस बैठक में मौजूदा आर्थिक हालात का आकलन किया गया। इसके अलावा भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।

RBI ने की थी घोषणाएं

बता दें कि यह बैठक ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले ही वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और रुपये को मजबूती देने के लिए कई अहम कदमों की घोषणा की थी। जनवरी 2026 से अब तक रुपये में लगभग 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में परिषद के सदस्यों ने पश्चिम एशिया संकट के भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। हालांकि बैठक में शामिल अधिकांश सदस्य आधिकारिक तौर पर चर्चा के बिंदुओं पर टिप्पणी करने से बचते नजर आए।

पीएम मोदी ने एक्स पर दी जानकारी

बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन, दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों, सुधारों को गति देने और ‘ईज ऑफ लिविंग’ व ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को और मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

राहुल गांधी ने जताई थी आशंका

बता दें कि यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया संकट के चलते देश पर आर्थिक सुनामी जैसे खतरे की आशंका जताई है। हालांकि वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की, लेकिन कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाली तिमाहियों में विकास दर कुछ धीमी हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक भी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर चुका है।

क्या है EAC-PM

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) एक स्वतंत्र निकाय है, जो प्रधानमंत्री को आर्थिक और उससे जुड़े विभिन्न विषयों पर सलाह देता है। परिषद का नेतृत्व एस. महेंद्र देव कर रहे हैं। इसके अलावा संजय कुमार मिश्रा, संजीव सान्याल और शामिका रवि पूर्णकालिक सदस्य हैं। 

परिषद का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित आर्थिक और व्यापक नीतिगत मुद्दों का अध्ययन करना, उन पर विश्लेषण प्रस्तुत करना और देश की आर्थिक दिशा तय करने में सरकार को सुझाव देना है।