केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, जम्मू-कश्मीर पर हो सकता है अहम फैसला

जम्मू-कश्मीर को मिल सकता है बड़ा तोहफा प्रदेश के लिए हो सकती है विशेष पैकेज की घोषणा प्रदेश के लिए तीन समितियां गठित

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं। सरकार में भी बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (Union Cabinet) में भी जम्मू-कश्मीर पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्य के लिए अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इसमें चीनी निर्यात को लेकर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि, कोई आधिकारिक बयान नहीं हैं लेकिन माना जा रहा है कि बैठक में डिजिटल मीडिया पर भी चर्चा हो सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार- केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) को बड़े तोहफे का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल सरकार कश्मीर में आवश्यक बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपए के पैकेज पर काम कर रही थी, जिस पर इस बैठक में फैसला लिया जा सकत है।

गौर हो, इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव एके भल्ला की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई थी। इसमें भी जम्मू-कश्मीर के हालात पर चर्चा की गई। राज्य में 31 अक्टूबर, 2019 से 106 केंद्रीय कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे, किंतु 30 अक्टूबर तक केंद्र और राज्य के कानून लागू रहेंगे।

एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए एक विशेष पैकेज पर काम कर रही है, जिसमें करोड़ों रुपए का निवेश शामिल है।

रिपोर्ट के अनुसार- पिछले हफ्ते केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जम्मू-कश्मीर को लेकर श्रम, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा और मानव संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के एक दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के साथ बैठक की थी। बता दें, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से लगातार बैठकें की जा रही थीं। नई व्यवस्था के बाद 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे।

स्थिति सामान्य बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती

धारा 370 हटाए जाने के प्रदेश में स्थिति और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि स्थिति अभी तक सामान्य बताई जा रही है, लेकिन भारी सुरक्षा के बीच कुछ जगहों पर लोग विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

इसलिए केंद्र सरकार के अधिकारियों की कुछ टीमें श्रीनगर (Srinagar) का दौरा कर चुकी हैं, जबकि संयुक्त सचिव एवं सचिव स्तर की कुछ टीमों के अगले सप्ताह में कश्मीर घाटी का दौरा करेंगी। एक अन्य अधिकारी के अनुसार- केंद्र सरकार राज्यपाल सत्यपाल मलिक की ओर से घोषित की गईं 85 विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जम्मू-कश्मीर प्रशासन की मदद करेगी।

तीन समितियां गठित
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राज्य के विभाजन पर काम करने के लिए तीन समितियां बनाई हैं। पहली समिति विभिन्न विभागों की ओर से जम्मू-कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दीली से जुड़े काम देखेगी। दूसरी समिति दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कोष के वितरण और इससे संबंधित मुद्दों पर विचार करेगी। वहीं, तीसरी समिति लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए कर्मचारी मुहैया करने के लिए उपाय सुझाने और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दों पर काम करेगी।