अनुराग ठाकुर ने गांधी परिवार पर साधा निशाना – कहा, ‘परिवार के सभी लोग प्रयास करके देख चुके, खाते खुल ही नहीं रहे’

बजट सत्र के आखिरी चरण की रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के मौजूदा हालत को लेकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गाँधी और उनके परिवार पर बड़ा हमला बोला है।

उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से ही पार्टी के भीतर संग्राम मचा हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के तथाकथित जी-23 समूह की तरफ से नेतृत्व सहित कई मसलों पर सवाल खड़े किये गए हैं। इन सब के बीच कांग्रेस के भीतर मचे घमासान पर बीजेपी की तरफ से समय-समय पर हमला किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने गांधी परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले राहुल ने कमान संभाली तो पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खुला। प्रियंका ने कमान संभाली तो जमानत जब्त हो गई।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि, सोनिया जी की चिंताएं हम समझ सकते हैं क्योंकि वे गांधी परिवार के बाहर नहीं देखती हैं। परिवार के भी सब लोग प्रयास करके देख चुके हैं, खाते खुल नहीं रहे हैं ज़मानत ज़प्त हो चुकी है।

उन्होने कहा कि राहुल ने बंगाल में और प्रियंका ने यूपी में पार्टी की जमानत जब्त कराइ और अब एक बार फिर सोनिया गाँधी पार्टी की कमान संभाल रही हैं। ऐसे में पार्टी की क्या स्तिथि होगी सबके सामने स्पष्ट है। सोनिया जी की चिंताएं हम समझ सकते हैं क्योंकि वे गांधी परिवार के बाहर नहीं देखती हैं।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब एक बार फिर सोनिया गांधी कमान संभालने वाली हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर एक ही प्रश्न उठता है कि क्या कांग्रेस एक ही परिवार तक सीमित रहेगी? इससे पहले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से सीखना चाहिए कि चुनाव हारते कैसे हैं।

आपको बता दें कि बजट सत्र के आखिरी चरण की रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। गौरतलब है कि कांग्रेस की ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब बजट सत्र के आखिरी दिनों में दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल और आपराधिक प्रक्रिया विधेयक समेत 7 बिल सूचीबद्ध हैं। इन 7 बिल में से लोकसभा पहले ही 6 को पारित कर चुकी है।