पश्चिम बंगाल हिंसा पर केंद्र में मंथन, राज्यपाल ने PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात

बंगाल हिंसा पर राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात नहीं थमी हिंसा तो सर्वदलीय बैठक भी बुला सकते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल

नई दिल्ली।पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में जारी राजनीतिक हिंसा ( west bengal violence ) अब बड़ा रूप अख्तियार कर चुकी है। राज्य के हालात की जानकारी देने के लिए राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ( Keshari Nath Tripathi ) सोमवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे। राज्यपाल ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) से मिले हैं। बंगाल की राजनीतिक हिंसा के बीच इस मुलाकात के बाद से राज्य में राष्ट्रपति शासन की अटकलों का दौर तेज है।

गृह मंत्रालय को सौंपी गई कानून-व्यवस्था की रिपोर्ट

राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने लोकसभा चुनावों में जीत और गृह मंत्री बनने के लिए बधाई दी। करीब 20 मिनट तक चली मुलाकात के बाद त्रिपाठी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है। हाल ही के दिनों में राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और केंद्र की बीजेपी के करीब एक दर्जन से अधिक समर्थक हिंसा में मारे गए हैं।

सभी दलों से शांति बनाए रखने की अपील: राज्यपाल

एक मीडिया हाउस से बात करते हुए राज्यपाल त्रिपाठी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा पर मैं पहले ही अपनी चिंता जता चका हूं। आज इसे लेकर गृहमंत्री और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई है। बंगाल में शांति बनाए रखने के लिए मैंने सभी राजनीतिक दलों से अपील है।

जब राज्यपाल से हुआ राष्ट्रपति शासन पर सवाल

बंगाल के राज्यपाल से जब राष्ट्रपति शासन के संबंध में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसके साथ ही उन्होंने इशारा किया कि अगर जल्द ही हालात पर काबू नहीं पाया जा सका तो वे सर्वदलीय बैठक भी बुला सकते हैं।

बीजेपी कर सकती है राष्ट्रपति शासन की मांग: विजयवर्गीय

वहीं दूसरी ओर पार्टी के महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने राष्ट्रपति शासन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वैचारिक तौर पर राष्ट्रपति शासन से खिलाफ है लेकिन ममता बनर्जी राज्य को संभालने में पूरी तरह नाकाम हैं। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में ऐसे ही हालात रहे तो केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है, इसलिए हम धारा 356 की मांग करते हैं।

बंगाल हिंसा पर केंद्र ने जारी की एडवाइजरी

रविवार को केंद्र ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाने के बाद भी जारी राजनीतिक हिंसा पर एक एडवाइजरी जारी की है। बताया जा रहा है कि केंद्र ने इसे लेकर बंगाल सरकार को लताड़ा है। इस एडवाइजरी में कहा गया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों में भरोसा जगाने में राज्य की कानून प्रवर्तन मशीनरी की एक विफलता है। यह सुनिश्चित कराने की सख्त सलाह दी जाती है कि कानून-व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

एक जून को हिंसा में चार मौत

बता दें कि एक जून को उत्तर 24 परगना जिले में चुनाव बाद हिंसा में कथित रूप से चार लोगों की मौत हो गई। इसके पहले भी हिंसक घटनाएं हुई थीं, जिसमें बीजेपी और टीएमसी के लोग शामिल थे। इसे लेकर सोमवार को बीजेपी ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है।