बकायादारों पर आबकारी विभाग कसेगा शिकंजा

थानों में दर्ज कराया जाएगा धोखाधड़ी का प्रकरण
प्रतापगढ़. आबकारी विभाग द्वारा गत वर्षों में शराब की दुकानों को बीच में ही छोडकर करोड़ों रुपए की बकाया रखकर गए ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आबकारी विभाग की ओर से तैयारियां की गई है। इसके तहत जिन ठेकेदारों के विरूद्व आबकारी विभाग में लाखों रुपए की बकाया है और जिनके स्वयं के नाम पर कोई सम्पति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। उनके विरूद्व विभाग द्वारा धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी चल रही है। जिस पर उच्चाधिकारियो की स्वीकृति मिलने पर थानों में मामले दर्ज कराए जाएंगे। गौरतलब है कि जिले में गत वर्षों मुख्य रूप से वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक संख्या में ठेकेदारों द्वारा मदिरा दुकानो में बकाया छोड़ी गई। जो कुल 12.58 करोड़ रुपए थी।
प्रतापगढ़ जिला मध्यप्रदेश राज्य के समीप होने से इसकी अधिकांश दुकानों में ठेकेदार राज्य से बाहर मध्यप्रदेश के रहे। वर्ष 2021-22 में कुल 41 बाकीदारों में से 21 बकायादार मध्यप्रदेश राज्य से संबधित थे। जिनकी कुल बकाया 5.89 करोड़ चल रही है। जबकि प्रतापगढ़ जिले से ही संबधित 14 बकायादार है। जिनकी कुल बकाया 5.79 करोड रुपए है। एक प्रकरण में बकायादार उदयपुर जिले सें संबधित था। इसी प्रकार प्रतापगढ़ जिले में वर्ष 2021 तक के बकाया प्रकरणो में 5.55 करोड़ रुपए की बकाया थी। जिसमें कुछ प्रकरण अत्यधिक पुराने होकर अपलेखन के लिए सरकार में भेजे गए थे।
एमनेस्टी योजना में पांच प्रकरणों के 44 लाख हुए जमा
राज्य सरकार द्वारा बकाया राशि को वसूलने के लिए अप्रेल में आबकारी एमनेस्टी योजना 2023 घोषित की गई। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा बकायादारों को राहत प्रदान करते हुए मूल बकाया राशि एवं उस पर देय ब्याज की राशि को माफ करने की घोषणा की गई थी। जिसमें 30 जून 2023 तक मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा करवाने पर शेष 50 प्रतिशत मूल बकाया राशि एवं ब्याज माफ करने की योजना थी। इनमें मार्च वर्ष 2018 तक के बकाया प्रकरण एवं वर्ष 2021-22 के प्रकरण सम्मिलित थे। जिला प्रतापगढ़ में जून 2023 तक उक्त आबकारी एमनेस्टी योजना के तहत 5 प्रकरणों में कुल 44.04 लाख रुपए जमा हुए। इन प्रकरणो में 4 प्रकरणों में बकायादार एमपी राज्य से संबधित थे। जबकि एक प्रकरण प्रतापगढ़ जिले से संबधित था। बकायादारों की सम्पत्ति कुर्क योजना जारी
आबकारी विभाग की ओर से बकायादारों से बकाया राशि को वसूल करने के लिए भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही अलग से चल रही है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि इसके तहत जिन बकायादारों के नाम पर चल-अचल सम्पति ज्ञात है। उस सम्पति को नियमानुसार कुर्क कर नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। जिससे बकाया राशि को जमाराज करवाया जाएगा। इस प्रक्रिया में अभी प्रथम चरण में दो बकायादारों पर कार्रवाई चल रही है।
इस माह तक बढ़ाई योजना
राज्य सरकार द्वारा आबकारी एमनेस्टी योजना के तहत द्वितीय चरण में बकायादारों के लिए सितंबर माह तक योजना बढ़ाई गई है। इसके तहत जुलाई 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक मूल बकाया राशि की 55 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर शेष रही 45 प्रतिशत राशि एवं ब्याज माफ किये जाने की योजना है। इस योजना में भी जुलाई एवं अगस्त माह में बकायादारों ने रुचि नहीं दिखाई गई।
रिश्तेदारों के नाम पर दुकानों को लेकर होगी कार्रवाई
जिन बकायादारों ने रिश्तेदार या किसी अन्य के नाम से दुकानें चल रही है। और जान बुझकर बकाया छोडकऱ राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान किया है। उनको भी चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। जिसमें अपने रिश्तेदारों के नाम पर संचालित किए जाने वाली दुकानों के विरूद्व भी नियमानुसार कार्र्रवाई की जाएगी। जिन बकायादारों के नाम पर बकाया हैै एवं जो राज्य सरकार द्वारा घोषित उक्त आबकारी एमनेस्टी योजना के तहत भी बकाया जमा नहीं करवा रहे है। स्वंय के नाम पर कोई सम्पति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण निश्चित होकर बैठे है। उनके विरूद्ध भी राजस्व का नुकसान करने का दोषी मानकार धोखाधडी का प्रकरण दर्ज करवाने की तैयारी चल रही है। योगेश कुमार श्रीवास्तव, जिला आबकारी अधिकारी, प्रतापगढ़