प्रयागराज: स्वच्छ भारत मिशन में गड़बड़ी पर रोक, अब बदले नियमों से होगा भुगतान

गांवों को साफ-सुथरा और सुंदर बनाने के लिए चल रहे स्वच्छ भारत मिशन में अब गड़बड़ी करना आसान नहीं होगा। सरकार ने मिशन से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए भुगतान की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है।

फर्म को सीधे भुगतान नहीं कर सकेंगी ग्राम पंचायतें

अब ग्राम पंचायतें किसी भी फर्म को सीधे भुगतान नहीं कर सकेंगी। पहले पंचायत सचिव और प्रधान एसएनए पोर्टल पर बिल अपलोड करते थे, जिससे पैसा सीधे फर्मों के खाते में चला जाता था। इसी प्रक्रिया में कई बार गड़बड़ी और मनमानी की शिकायतें सामने आती थीं।

एसएनए स्पर्श पोर्टल शुरू

अब इस प्रक्रिया को बदलकर एसएनए स्पर्श पोर्टल शुरू किया गया है। इस नए सिस्टम के तहत पंचायतें सिर्फ बिल अपलोड करेंगी, लेकिन भुगतान तभी होगा जब यह बिल जिला स्तर पर डीपीआरओ (जिला पंचायत राज अधिकारी) से मंजूर हो जाएगा। इसके बाद ही बिल राज्य स्तर पर जाएगा और वहां से फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद फर्मों को पैसा मिलेगा।

किसी को भी सीधे भुगतान करने का अधिकार नहीं

इस बदलाव से अब किसी को भी सीधे भुगतान करने का अधिकार नहीं रहेगा, जिससे कामकाज में पारदर्शिता आएगी और गड़बड़ी रोकी जा सकेगी। डीपीआरओ रविशंकर द्विवेदी ने बताया कि सचिवों को इस नई व्यवस्था का प्रशिक्षण भी दे दिया गया है, ताकि भुगतान प्रक्रिया सही तरीके से की जा सके।