प्रयागराज में लापरवाह अफसरों पर सख्ती: 108 अधिकारियों को मिलेगी प्रतिकूल प्रविष्टि

प्रयागराज प्रशासन ने जनशिकायतों को गंभीरता से न लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। आईजीआरएस (इंटीग्रेटेड ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अनदेखी करने वाले 108 अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने की तैयारी की जा रही है।

Prayagraj: प्रयागराज प्रशासन ने जनशिकायतों को गंभीरता से न लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। आईजीआरएस (इंटीग्रेटेड ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अनदेखी करने वाले 108 अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने की तैयारी की जा रही है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ताओं से संवाद नहीं किया और फीडबैक नहीं लिया, जिससे शिकायतों का समाधान अधूरा रह गया।

सबसे लापरवाह निकले बिजली विभाग के अफसर
अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग की भूमिका सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। उन्होंने ऑनलाइन और हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज 193 शिकायतों पर न तो संवाद किया और न ही समाधान की स्थिति बताई। इसके अलावा एसडीएम फूलपुर ने 178, तहसीलदार मेजा ने 162, एसडीएम कोरांव ने 131 और अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण ने 110 मामलों में शिकायतकर्ताओं से संपर्क नहीं किया।

तहसील स्तर पर भी घोर लापरवाही
तहसील स्तर पर भी स्थिति चिंताजनक रही। तहसीलदार फूलपुर ने 76, एसडीएम सोरांव ने 64, एसडीएम मेजा ने 61, एसडीएम हंडिया ने 47 और एसडीएम बारा ने 46 शिकायतों में कोई संवाद नहीं किया। इसके अलावा पीडी डीआरडीए (51), माघ मेला प्रभारी अधिकारी (19), समाज कल्याण अधिकारी और अधिशासी अभियंता यांत्रिकी (18-18) शिकायतों पर भी फीडबैक नहीं लिया।

वरिष्ठ अधिकारियों ने जताई नाराजगी
मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कई बार अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण हो। बावजूद इसके लापरवाही जारी रही। एडीएम सिटी सत्यम मिश्र ने बताया कि बार-बार चेतावनी देने के बाद भी अधिकारी बैठकों से गायब रहते हैं और शिकायतकर्ताओं से बात नहीं करते। इसलिए अब इन सभी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा रही है।

नए निर्देश: जीपीएस लोकेशन और फोटो के साथ भेजें रिपोर्ट
प्रशासन ने शिकायतों के समाधान को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। अब हर अधिकारी को शिकायत निस्तारण के लिए मौके पर जाकर जीपीएस लोकेशन मोबाइल से साझा करनी होगी। इसके साथ ही मौके की फोटो भी रिपोर्ट के साथ अपलोड करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतों का समाधान जमीन पर भी दिखे।

यह कदम प्रशासन की गंभीरता को दर्शाता है कि अब जनशिकायतों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।