रायगढ़. एनटीपीसी के लिए किए गए भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया में पुनर्वास नीति का पेंच अभी सुलझा नहीं है और एक बार फिर राजस्व विभाग ने छूटी हुई जमीन का बिना पुनर्वास नीति का अवार्ड पारित कर दिया है। जबकि नियमानुसार अवार्ड पारित करने के लिए धारा १९ का प्रकाशन अनिवार्य है। उसके पहले ही पुनर्वास नीति का अनुमोदन होना रहता है, लेकिन एनटीपीसी के लिए जो अवार्ड पारित हुआ उसे देखा जाए तो भू-अधिग्रहण के लिए सैद्धान्तिक अनुमति की तिथि का तो उल्लेख किया गया है लेकिन पुनर्वास नीति अनुमोदन होने की तिथि का उल्लेख नहीं है। पारित अवार्ड में सिर्फ इतना बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति के संदर्भ में पुनर्वास नीति अनुमोदन करने की सूचना दी गई है जिसके आधार पर अवार्ड पारित कर दिया गया है।