कागजी कार्रवाई के बाद मौन साध लिया वन विभाग ने

हमीरपुर मार्ग के निर्माण के लिए ठेकेदार द्वारा काटे गए करीब ४० पेड़ के मामले में वन विभाग ने मुंशी वास्ते ठेकेदार के खिलाफ कागजी कार्रवाई तो की

रायगढ़. हमीरपुर मार्ग के निर्माण के लिए ठेकेदार द्वारा काटे गए करीब ४० पेड़ के मामले में वन विभाग ने मुंशी वास्ते ठेकेदार के खिलाफ कागजी कार्रवाई तो की, लेकिन उसके बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वन विभाग के अधिकारियों ने इसमें पीओआर काटने के बाद न तो संबंधित की गिरफ्तारी की है औ न ही अभी तक जमानत के लिए कोई पहल हुई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि डीएफओ ने पीडब्लयूडी के ईई को नोटिस जारी किया लेकिन सप्ताह भर बाद भी न तो उसने जवाब देना उचित समझा न ही वन विभाग ने आगे की कार्रवाई करना। कुलमिलाकर देखा जाए तो इस मामले में वन विभाग कागजी कार्रवाई कर खानापूर्ति करने में लगा हुआ है।

विदीत हो कि रायगढ़ से हमीरपुर तक करीब २१ किलोमीटर तक सडक़ चौड़ीकरण प्रस्तावित है। इसके लिए राशि स्वीकृत होने व टेंडर होने के बाद कार्यआदेश भी जारी हो चुका है। कार्यआदेश जारी होने के बाद खरसिया के राजेश अग्रवाल द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया है, लेकिन प्रस्तावित मार्ग में कटने वाले करीब २५०० पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग की अनुमति अभी प्रक्रियाधिन है। अभी तक वन विभाग से उक्त पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति नहीं मिली है। इसके बाद भी बेखौफ होकर ठेकेदार ने ४० पेड़ों काट दिया है और वन विभाग मौन साधे है। जब इस मामले की शिकायत हुई तो वन विभाग की नींद टूटी और वह हरकत में आया। इसके बाद अधिकारियों ने संबंधित मुंशी वास्ते ठेकेदार के खिलाफ पीओआर काटकर प्रकरण दर्ज किया। हांलाकि उक्त अपराध जमानती बताया जा रहा है लेकिन अभी तक न तो जमानत पेश की गई है औप न संबंधित को पकड़ा गया है।

आखिर कौन है सही
वन विभाग के उच्च अधिकारी ने पीडब्लयूडी को नोटिस जारी किया है, लेकिन अभी तक जवाब देना तो दूर पीडब्लयूडी के अधिकारी नोटिस मिलने की बात से ही मना कर रहे हैं।

अधिकारियों की सह पर हुई कार्रवाई
पीडब्लयूडी के अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि निर्माण शुरू होने के बाद मॉनिटरिंग के लिए एसडीओ जाते रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब एसडीओ मौके पर थे और वन विभाग से अनुमति नहीं मिली थी तो पेड़ों की कटाई कैसे हो गई? यह माना जा रहा है कि अधिकारियों की सह पर ही पेड़ों की कटाई की गई है।

&पीडब्लयूडी को जारी नोटिस का जवाब नहीं मिला है रिमाईंडर दिया जाएगा। यह जमानती अपराध है। जमानत पर छोड़ दिया जाता है। इस मामले में आगे क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है।
मनोज पांडेय, डीएफओ वन विभाग