31 अक्टूबर 2026,
शनिवार
31 अक्टूबर 2026,
शनिवार
Fake Degree: @नारद योगी। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के मामले की जांच के दौरान एक अलग तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है। एमबीबीएस की फर्जी डिग्री बनाकर कई लोगों को बांट दिया गया है। इसी डिग्री के आधार पर कई लोग प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इस रैकेट से जुड़े एक और आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
पुलिस के मुताबिक दिल्ली से सुनील प्रताप को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले साक्षी सिंह को पकड़ा गया था। आरोपी सुनील ने अब तक एमबीबीएस-बीएमएस की 30 फर्जी डिग्री बनाई है। सभी डिग्री को छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब आदि के युवक-युवतियों को दिया है। डिग्री के बदले 10 से 20 लाख रुपए लेता था। पुलिस ने आरोपी को दो दिन की रिमांड पर लिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पुलिस ने भिलाई के डाक्टर अंकित तिवारी को गिरफ्तार किया था। अंकित को भी सुनील ने ही बीएमएस की डिग्री थी। इसी के आधार पर अंकित एक प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहा था।
पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगाने और फर्जी मेडिकल डिग्री देने का खुलासा होने पर पुलिस ने शुरुआत में भुनेश्वर बंजारे, नरेश मनहर, हीरा दिवाकर, राकेश रात्रे को गिरफ्तार किया था। आरोपियों से पूछताछ के दौरान दिल्ली की साक्षी सिंह, डॉक्टर अंकित तिवारी का पता चला। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी 2 करोड़ 34 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर चुके हैं।
17 फरवरी 2026 को इनका शिकार हुए संजय निराला ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि भुनेश्वर बंजारे, नरेश मनहर, हीरा दिवाकर, राकेश रात्रे एवं साक्षी सिंह और अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थी एवं उसके रिश्तेदारों को पोस्ट आफिस के विभिन्न पदों में नौकरी लगाने एवं फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर देने का झांसा देकर कुल 2 करोड 34 लाख रू. लेकर किसी को नौकरी नही लगाकर धोखाधड़ी किया है। पुलिस ने इन सबको पकड़ कर जेल भेज दिया है।
पुलिस ने कहा कि इस मामले में अब तक की गई गिरफ्तारी और जब्ती से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ेगी और भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि किसी भी अनधिकृत संस्था या व्यक्ति द्वारा नौकरी या डिग्री के नाम पर धोखाधड़ी की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। उन्होंने कहा कि इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जांच के दौरान नए तथ्य सामने आने पर अन्य राज्यों में भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
