CG Budget 2026: वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा ऐलान! महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 50% छूट

CG Budget 2026: छत्तीसगढ़ बजट में महिलाओं को बड़ी राहत। महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क में 50% छूट की घोषणा, अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा नया नियम।

CG Budget 2026: आज विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लगातार तीसरी बार राज्य का बजट प्रस्तुत किया। इस बार के बजट में महिलाओं को बड़ी राहत देने वाली अहम घोषणा की गई है। मंत्री ने ऐलान किया कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर लगने वाले पंजीयन (रजिस्ट्री) शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। हालांकि यह प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा।

CG Budget 2026: पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित राज्य सरकार

घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कदम सरकार के संकल्प पत्र के अनुरूप है और महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रोत्साहित करना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकें।

विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि सुशासन की परिभाषा अलग-अलग लोगों के लिए अलग हो सकती है, लेकिन उनकी दृष्टि में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ‘नीति, न्याय, निवेश, निर्माण और नवाचार’ जैसे पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार इन्हीं मूल सिद्धांतों के आधार पर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है।

CG Budget 2026: बजट की अब तक की बड़ी बातें…

• बस्तर फोकस: अबूझमाड़ और जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी (100 करोड़), इंद्रावती बैराज (2400 करोड़), मेडिकल कॉलेज संचालन (50 करोड़), विकास प्राधिकरण (75 करोड़)।
• पर्यटन बढ़ावा: बस्तर होम-स्टे (10 करोड़), मैनपाट (5 करोड़), जशपुर-कोतेबेरा में पर्यटन स्थल, एयरपोर्ट विकास (30 करोड़)।
• स्वास्थ्य: आयुष्मान (1500 करोड़), NHM (2000 करोड़), मितानिन निधि (350 करोड़), एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट, नर्सिंग कॉलेज (कांकेर, कोरबा, महासमुंद), नए मेडिकल कॉलेज कई जिलों में।
• शिक्षा: विश्वविद्यालयों के लिए 731 करोड़, 5 कॉलेज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, IIIT नया रायपुर, मेगा परीक्षा केंद्र, NEP विस्तार, NEET/CLAT सहायता, लाइब्रेरी व नालंदा परिसर निर्माण।
• कृषि: कृषक उन्नति योजना (10,000 करोड़), कृषि पंप (5500 करोड़), भूमिहीन मजदूर (600 करोड़), मत्स्य पालन (200 करोड़), पॉम ऑयल (150 करोड़), डेयरी विकास (90 करोड़)।
• इंफ्रास्ट्रक्चर: PWD (9450 करोड़), जल संसाधन (3500 करोड़), 206 गांवों को शहरों से जोड़ना, रायपुर अंडरग्राउंड बिजली लाइन (100 करोड़), मेट्रो सर्वे।
• शहरी-ग्रामीण विकास: नगर निगमों को 750 करोड़, आदर्श योजना (200 करोड़), प्रधानमंत्री आवास (800 करोड़ शहरी + 4000 करोड़ ग्रामीण), ग्राम गौरव पथ (100 करोड़)।
• सामाजिक योजनाएं: मुख्यमंत्री खाद्यान्न (5000 करोड़), पेंशन (1422 करोड़), महतारी सदन (250 भवन), डे-केयर योजना, नशा मुक्ति केंद्र (20 करोड़)।
• उद्योग व आईटी: उद्योग विभाग (1750 करोड़), AI सेंटर (35 करोड़), मेकाहारा में AI उपयोग, चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन।कुल मिलाकर, बजट में बस्तर-सरगुजा के विकास, शिक्षा-स्वास्थ्य सुधार, कृषि सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है।