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च्वॉइस सेंटरों में आज से मुफ्त में बन रहा आयुष्मान कार्ड, मिलेगा 5 लाख का फायदा

- प्रदेशभर में आज से च्वॉइस सेंटरों पर नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा- राज्य में अभी सिर्फ 28.1 फीसदी पात्र परिवार तथाा 11 फीसदी हितग्राहियों के बने हैं कार्ड

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च्वॉइस सेंटरों में आज से मुफ्त में बन रहा आयुष्मान कार्ड, मिलेगा 5 लाख का फायदा

रायपुर. प्रदेशभर में सोमवार से च्वॉइस सेंटरों पर नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड (Ayushman Vard) बनाया जाएगा। च्वॉइस सेंटरों से सर्वप्रथम कागजी तथा कुछ दिनों बाद प्लास्टिक कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड को दिखाते ही राज्य के अनुबंधित सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज मिलेगा। 31 मार्च तक नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा।

राज्य में 6549159 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। बीपीएल परिवारों को 5 लाख तथा एपीएल को 50 हजार की स्वास्थ्य सहायता मिलेगी। प्रदेश में अभी तक सिर्फ 28.1 फीसदी पात्र परिवार तथाा 11 फीसदी हितग्राहियों के कार्ड बनें हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना की राज्य नोडल एजेंसी ने इससे संबंधित गाइड लाइन 25 फरवरी को सभी सीएमएचओ को जारी कर दिया था।

केंद्र सरकार के अभियान 'आपके द्वार आयुष्मान' अंतर्गत कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अभियान का शुभारंभ जिला, विकासखंड, ग्राम पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों विशेषकर पंचायती राज निकायों के माध्यम से किया जाना है। कोविड-19 को देखते हुए राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन भी किया जाएगा।

राशनकार्ड व आधार कार्ड जरूरी
च्वॉइस सेंटरों पर नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाने राशन व आधार कार्ड जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड में जितने हितग्राहियों के नाम रहेंगे उनका आधार से लिंक कराया जाएगा। रायपुर के 650 च्वॉइस सेंटरों पर आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा।

यहां कर सकते हैं शिकायत
च्वॉइस सेंटरों पर नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। यदि किसी सेंटर के संचालक द्वारा राशि ली जाती है तो डायल 104 और सीएमएचओ से शिकायत की जा सकती है। शिकायत सही पाए जाने पर संचालक पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

स्वास्थ्य सेवाएं के संचालक नीरज बंसोड़ ने कहा, राज्य के सभी पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड नि:शुल्क बनाया जाना है। सभी सीएमएचओ को पहले ही गाइडलाइन जारी कर दिया गया था।


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