16 दिसंबर 2025,
मंगलवार
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PSC Scam Investigation : सीबीआई को छत्तीसगढ़ में जल्दी ही एफआईआर और जांच करने की अनुमति मिलेगी। 5 साल पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जनवरी 2019 में सीबीआई को राज्य में प्रतिबंधित कर दिया था। बता दें कि इससे पहले 2011-12 में भी तत्कालीन भाजपा सरकार ने सीबीआई पर कुछ महीनों के लिए अस्थाई प्रतिबंध लगाया था, जिसे बाद में हटा लिया गया था।
दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट (डीएसपीई) की धारा 6 के तहत इसका आदेश जारी किया गया था। इसके तहत सीबीआई को एफआईआर, जांच और विवेचना करने पर रोक लगाई गई थी। राज्य सरकार से अनुमति लेने और हाईकोर्ट के आदेश पर ही प्रकरण की जांच करने की छूट दी गई थी। सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार के गठन होते ही पीएससी घोटाले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
बता दें कि एएसपी स्तर के अधिकारी को छत्तीसगढ़ सीबीआई शाखा का प्रभार सौंपा गया है। वहीं एक एएसपी, डीएसपी और टीआई सहित 35 सदस्यीय टीम है। प्रतिबंध हटाए जाने के बाद एसपी स्तर के अधिकारी के साथ अतिरिक्त बल को तैनात किया जा सकता है।
सीबीआई कर सकती है पीएससी घोटाले की जांच : छत्तीसगढ़ में हुए पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। इस प्रकरण की सक्षम जांच एजेंसी से कराने संबंधी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह अपनी चुनावी सभाओं में करते रहे हैं।
वहीं जांच का वादा भाजपा के संकल्प पत्र में भी प्रमुख वादा रहा है। इसे देखते हुए पूरा प्रकरण सीबीआई को सौंपा जा सकता है। बता दे कि पीएससी -2022 में चयनित अधिकांश अभ्यर्थी कांग्रेस नेताओं, अफसरों और रसूखदार लोगों के बच्चे रिश्तेदार और पूर्व अध्यक्ष. टीएस सोनवानी के दत्तक पुत्र और एक अन्य रिश्तेदार का नाम प्रमुख रूप से सामने आया था।
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