Bus Fare Hike: छत्तीसगढ़ में 75 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं बसों का किराया, मांग पर परिवहन मंत्री ने कही ये बात, फैसला कभी भी

Bus Fare Hike News: बस आनर्स फेडरेशन ऑफ छ्त्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने परिवहन मंत्री केदार कश्यप से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान आयोजित बैठक में फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने साधारण यात्री बसों के किराए में 75 प्रतिशत और डीलक्स बसों के किराए में 30 प्रतिशत वृद्धि करने की मांग रखी। साथ ही 11 मार्च 2025 को जारी संशोधित अधिसूचना को निरस्त करने का अनुरोध किया।

Chhattisgarh Bus Fare Hike: एक स्लीपर पर एक सीट का टैक्स

साथ ही बताया कि बसों में एक स्लीपर के बदले दो सीटों का टैक्स लिया जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर एक स्लीपर पर एक सीट का टैक्स लिया जाए। मुख्य मार्गों पर बसों के बीच 10 मिनट और ग्रामीण मार्गों पर 30 मिनट का अंतराल करने, सभी बसों के लिए ऑनलाइन परमिट जारी करने सहित अन्य समस्याओं को रखा। परिवहन मंत्री ने आश्वसन दिया कि उनकी लंबित मांग का नियमानुसार उचित निराकरण किया जाएगा।

बैठक में ये रहे मौजूद

बैठक में परिवहन सचिव एस. प्रकाश,अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी.रविशंकर,सहायक परिवहन आयुक्त कृष्णा पटेल, मनोज ध्रुव, एसटीए सदस्य शैलेन्द्र भदौरिया, बस फेडरेशन के संरक्षक संजय श्रीवास्तव,अध्यक्ष अनिल पुसदकर,महासचिव भावेश दुबे,अनुराग शुक्ल,नवशरण गरचा,अजय गिल,नवप्रीत गरचा,सुदीप शुक्ला,रविराज शर्मा,सत्यानंद पांडे,प्रफुल्ल कोठारी,राहुल शुक्ला,अभिषेक शुक्ला,बबलू सिंह,अभिनंदन सिंह एवं अभिनीत शुक्ल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान

परिवहन मंत्री ने बसों में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस में महिला सवारी होने की स्थिति में वाहन की ऑनलाइन ट्रैकिंग की प्रभावी व्यवस्था की जाए। उनकी सुरक्षा गंतव्य तक पहुंचने तक बस की स्थिति की निगरानी करने बसों में कैमरे, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और अन्य आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की नियमित निगरानी करें।

सुविधाजनक बनाने की मांग

उन्होंने परमिट सहित अन्य सेवाओं को ऑनलाइन कर पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने कहा। ताकि ऑपरेटरों एवं आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। साथ ही ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से निर्धारित समय पर निराकरण करें। परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्री बस सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन का प्रमुख साधन हैं। इसलिए बस संचालकों की व्यावहारिक समस्याओं का नियमानुसार समाधान करते हुए यात्रियों के हितों और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाना आवश्यक है।