Cabinet Decision: साय कैबिनेट का फैसला… प्राधिकरणों में अब सभी मंत्रियों, सांसदों व जिला पंचायत अध्यक्षों की भी एंट्री

Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश के पांच प्राधिकरणों में अब सभी मंत्रियों, सांसदों के साथ-साथ जिला पंचायत के अध्यक्षों की भी एंट्री होगी। ये सभी सदस्य के रूप में प्राधिकरणों में शामिल होंगे। प्राधिकरणों में अभी तक दो से तीन मंत्री ही सदस्य के रूप में रहते थे। अभी सभी मंत्री पांच प्राधिकरणों में सदस्य होंगे। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा व लोकसभा सांसदों के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष को भी सदस्य बनाया जाएगा। यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

Cabinet Decision: पूर्व की तरह क्षेत्र के विधायक होंगे सदस्य

Cabinet Decision: कैबिनेट की बैठक पांच प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण शामिल है।

पांचों प्राधिकरणों में प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव या सचिव प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा चार प्राधिकरणों में दो समाजसेवी व विशेषज्ञ का मनोनयन राज्य शासन करेगी।

कैबिनेट में ये भी फैसले हुए

• - शहरी विकास नीति का अनुमोदन। इस संबंध में आवास एवं पर्यावरण विभाग जारी करेगा दिशा-निर्देश।
• मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 262 व्यक्ति एवं संस्थाओं को 4 करोड़ 56 लाख 72 हजार रुपए की मंजूरी का अनुमोदन।